चुनाव आयोग (ECI) के भीतर आंतरिक मतभेदों को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट ने देश की सियासत में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयोग के फैसलों में मनमानी हो रही है। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे सामान्य प्रक्रिया बताया है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोर्चा खोल दिया है।

ECI ने क्या दी सफाई? चुनाव आयोग ने अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि आयोग के भीतर आंतरिक टिप्पणियां निर्णय लेने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने दावा किया कि सभी फैसले कानून के दायरे में रहकर लिए गए हैं और डिजिटल सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। सबसे अहम बात यह कही गई कि पिछले एक साल में आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

शशि थरूर का पलटवार कांग्रेस नेता शशि थरूर ने चुनाव आयोग के इस जवाब को अधूरा करार दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सामान्य प्रेस नोट से काम नहीं चलेगा। थरूर ने आयोग से 7 गंभीर सवाल पूछे हैं और पारदर्शिता की मांग की है। उनका तर्क है कि सर्वसम्मति का दावा करना यह नहीं बताता कि प्रक्रिया के दौरान उठी उन आपत्तियों का क्या हुआ, जिन्हें रिकॉर्ड किया गया था।

थरूर ने पूछे ये 7 अहम सवाल

1. क्या रिपोर्ट में बताई गई 14 आपत्तियां वास्तव में दर्ज की गई थीं और हर एक पर क्या कार्रवाई हुई?
2. फॉर्म-6 में बदलाव का कानूनी आधार क्या था, जबकि अन्य कमिश्नरों ने उस पर आपत्ति जताई थी?
3. चुनावी डेटाबेस एक्सेस और आईटी कंट्रोल के केंद्रीकरण (Centralization) को लेकर जताई गई चिंताओं का क्या समाधान निकाला गया?
4. गोवा के 97 वोटरों से जुड़े मामले में आयोग का स्पष्टीकरण क्या है?
5. जिन वोटरों के नाम हटाकर दोबारा शामिल किए गए, उन अपीलों को किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई?
6. कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजे गए संदेशों के पीछे की वास्तविक स्थिति और उद्देश्य क्या था?
7. क्या सच में आयोग के नाम पर बिना उचित मंजूरी के संदेश जारी किए गए थे?

पारदर्शिता पर जोर शशि थरूर ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने मांग की कि आयोग सिर्फ सामान्य सफाई न दे, बल्कि इन सवालों का बिंदुवार जवाब दे और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करे। थरूर के इन सवालों ने अब चुनाव आयोग पर दबाव और बढ़ा दिया है।

So the ECI has now responded to the @IndianExpress investrigation by saying that internal observations are a normal part of deliberation, that its decisions follow the law, that its digital systems have security controls, and that the Commission s decisions over the past year… pic.twitter.com/tmzGhxQHEO

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 23, 2026