चुनाव आयोग के भीतर मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मचे घमासान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पिछले 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने आयोग के फैसलों पर 14 बार आपत्ति जताई है।

क्या है पूरा मामला? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये आपत्तियां नए मतदाताओं के पंजीकरण, फॉर्म-6 में बदलाव और वोटर डेटा को संभालने के तरीकों से जुड़ी थीं। हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों ने इन आपत्तियों को औपचारिक असहमति (Dissent) मानने से इनकार किया है। आयोग का तर्क है कि विचार-विमर्श के दौरान सवाल उठाना या टिप्पणी देना सामान्य प्रक्रिया है, और अंतिम फैसलों पर तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

विपक्ष का हमला: यह लोकतंत्र पर हमला इस रिपोर्ट के सामने आते ही विपक्षी दलों ने सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा है।

• राहुल गांधी: उन्होंने इसे वोट चोरी करार देते हुए इसे राष्ट्रद्रोह बताया और कहा कि यह संविधान पर सीधा प्रहार है।
• मल्लिकार्जुन खड़गे: कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि 31 राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13.8 करोड़ नाम हटाए गए हैं। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है।
• अखिलेश यादव: सपा प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले का स्वत: संज्ञान लेने की अपील की है।
• अरविंद केजरीवाल: आम आदमी पार्टी के संयोजक ने एसआईआर प्रक्रिया को संदिग्ध बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निलंबन और मामले की जांच की मांग की है।

कानूनी विशेषज्ञों की राय वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी प्रक्रियागत खामियों पर सवाल उठाए हैं। सिंघवी ने मांग की है कि चुनाव आयोग को सभी आपत्तियों और डिसेंट नोट्स को सार्वजनिक करना चाहिए। सिब्बल का तर्क है कि यदि चुनाव आयोग एक तीन-सदस्यीय निकाय है, तो इतनी बार आपत्तियां दर्ज होने का मतलब है कि फैसलों की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न है।

आयोग की सफाई और बढ़ता विवाद जहाँ एक ओर विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर आयोग का कहना है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले आयुक्तों की टिप्पणियों पर विचार किया गया है। लेकिन चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की संख्या और विपक्ष के दावों ने इस बहस को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है, जहाँ अब चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

Vote chori is a crime against the Indian people and a direct attack on our constitution.

The BJP, RSS and EC who organised it have committed an act of treason.

Justice will be served. pic.twitter.com/30kX06CBiH

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 23, 2026