चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान अब विवादों के घेरे में है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्ति जताई है। यह विवाद मतदाता सूची से 13 करोड़ नाम हटाए जाने के आरोपों के बाद और गहरा गया है।

EC को हाईजैक किया गया है : सिंघवी कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसे एक व्यक्ति की तरह नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया को दरकिनार कर मनमाने फैसले लिए गए हैं। सिंघवी के अनुसार, 14 बार दर्ज की गई आपत्तियां इस बात का सबूत हैं कि आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।

आयुक्तों की 14 आपत्तियों के पीछे का सच चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां महज प्रक्रिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये तकनीकी और कानूनी गहराई रखती हैं:

• Form-6 में बदलाव: नए मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म-6 में जोड़े गए एक नए सवाल को आयुक्तों ने अनधिकृत और अवैध करार दिया है।
• डेटा का केंद्रीकरण: स्थानीय स्तर के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को दरकिनार कर केंद्रीय IT सिस्टम के जरिए नाम जोड़ने-हटाने पर चिंता जताई गई है।
• पश्चिम बंगाल और गोवा के मामले: पश्चिम बंगाल में नाम हटाने के खिलाफ बढ़ रही अपीलों और गोवा में सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण 97 योग्य मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर होने जैसे मामले सामने आए हैं।

क्या चुनाव आयोग में सचमुच फूट है? विपक्ष के गंभीर आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि SIR समेत सभी निर्णय तीनों आयुक्तों की आपसी सहमति और सर्वसम्मति से ही लिए गए हैं। आयोग ने किसी भी प्रकार के आंतरिक विभाजन की बात को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है।

राहुल गांधी का तीखा प्रहार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर इसे वोट चोरी और संविधान पर सीधा हमला करार दिया है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं, उन्हें भविष्य में जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने इस मामले में भाजपा और आरएसएस की संलिप्तता का भी आरोप लगाया है।

क्या है SIR और क्यों है विवाद? SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, जिसमें मृत लोगों या डुप्लीकेट नामों को हटाना और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना शामिल है। बिहार से शुरू हुई यह प्रक्रिया अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल, विवाद का केंद्र यह है कि क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी थी, या फिर तकनीकी सॉफ्टवेयर और केंद्रीय नियंत्रण का इस्तेमाल कर मतदाताओं के अधिकारों का हनन किया गया है।

#WATCH | Delhi: Senior Advocate and Congress MP Abhishek Manu Singhvi reacts to Indian Express report on 2 ECs objecting to discrepancies in SIR process

He says, BJP has set up an office dedicated to the murder of democracy. On one side, they have positioned the CEC, and on the… pic.twitter.com/BCa4tT6qlS

— ANI (@ANI) September 23, 2026