UPI पर चार्ज का असली सच: कार्ड से 80% सस्ता है नया MDR, जानिए क्या है आपकी जेब पर असर
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यूपीआई (UPI) यूजर्स के बीच 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नए चार्ज को लेकर काफी चर्चा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये से अधिक के कुछ ट्रांजैक्शन पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगेगा। यह चार्ज ग्राहकों पर नहीं, बल्कि दुकानदारों (मर्चेंट्स) पर लगाया जाएगा।

96% ट्रांजैक्शन रहेंगे पूरी तरह मुफ्त आंकड़ों के मुताबिक, देश में होने वाले कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन का 96% हिस्सा 2,000 रुपये से कम का होता है। इन सभी पर MDR शून्य रहेगा। यानी, रोजमर्रा की छोटी खरीदारी और चाय-नाश्ते के पेमेंट पर पहले की तरह कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

छोटे दुकानदारों के लिए राहत बरकरार सड़क किनारे सामान बेचने वाले और छोटे व्यवसायियों को डरने की जरूरत नहीं है। पर्सन-टू-पर्सन-मर्चेंट (P2PM) कैटेगरी के तहत, जो दुकानदार यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए महीने में 1 लाख रुपये तक की कमाई करते हैं, उनके लिए सभी ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे, भले ही वह 2,000 रुपये से अधिक के क्यों न हों।

क्या कार्ड के मुकाबले UPI महंगा है? NPCI का कहना है कि नया MDR डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले पारंपरिक शुल्क से काफी कम है। कार्ड पेमेंट की तुलना में यूपीआई अभी भी 80% तक सस्ता है। साथ ही, 2,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम MDR की सीमा 300 रुपये तय कर दी गई है।

जरूरी सेवाओं पर फ्लैट चार्ज रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और खेती जैसे कम मार्जिन वाले सेक्टर्स के लिए 0.4% के बजाय 5 रुपये का फ्लैट MDR रखा गया है। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से जुड़े पेमेंट पर मात्र 0.02% का चार्ज लगेगा, जो कि बेहद मामूली है।

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा एक रुपये का भी बोझ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीआई का यह चार्ज पूरी तरह से दुकानदार और पेमेंट गेटवे के बीच का मामला है। बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मर्चेंट इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न डालें। इसके अलावा, किसी भी यूपीआई ऐप को ग्राहकों से प्लेटफॉर्म फीस या छिपा हुआ शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं है। आप बिना किसी कटौती के यूपीआई का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।

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