उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 3,567 नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट कर दी।

3,567 शिक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी मंगलवार को आयोजित इस समारोह में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 3,567 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें 319 प्रधानाचार्य, 258 प्रधानाध्यापक, 618 प्रवक्ता (पीजीटी) और 2,372 सहायक अध्यापक (टीजीटी) शामिल हैं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री गुलाब देवी भी मौजूद रही।

भ्रष्टाचार पर CM का कड़ा प्रहार मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि नियुक्ति पत्र पाने के बाद यदि किसी भी स्तर पर लेनदेन की मांग की जाती है, तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, यदि किसी शिक्षक से पैसे मांगे गए, तो संबंधित अधिकारी को जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा। स्पष्ट है कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की दलाली या अवैध वसूली पर लगाम लगाने के मूड में है।

ज्वाइनिंग में समस्या हुई तो विभाग होगा जवाबदेह सीएम ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी तरह से सुगम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रबंधक को कोई आपत्ति है, तो वह शासन स्तर पर अपनी बात रखे, लेकिन इसका खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना चाहिए। ज्वाइनिंग में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या परेशानी के लिए सीधे तौर पर संबंधित विभाग जिम्मेदार माना जाएगा।

शिक्षक केवल पाठ्यक्रम न पढ़ाएं, दिशा भी दिखाएं नवचयनित शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक शिक्षक की भूमिका केवल सिलेबस पूरा करने तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि गूगल और एआई (AI) जानकारी दे सकते हैं, लेकिन छात्रों को सही और गलत का फर्क समझाने, उन्हें महापुरुषों के जीवन से प्रेरित करने और जीवन की दिशा तय करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की है।

एक सप्ताह में 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार योगी सरकार ने पिछले एक सप्ताह के भीतर रोजगार मिशन को गति देते हुए कुल 5,297 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। शिक्षा विभाग के अलावा स्वास्थ्य, आयुष, कौशल विकास और पुलिस विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को भी हाल ही में नियुक्तियां दी गई हैं। यह कदम युवाओं के बीच सरकार की छवि को भर्ती करने वाली सरकार के रूप में मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है।

...किसी भी प्रधानाचार्य से, प्रधानाध्यापक से, प्रवक्ता से या शिक्षक से लेनदेन की मांग की तो उसको जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा... pic.twitter.com/v0CC3zR80h

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 22, 2026