UN में इशाक डार का भारत पर हमला: आर्टिकल 370 से लेकर सिंधु जल संधि तक, की ये मांगें
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न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने ओआईसी (OIC) कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक में भारत के खिलाफ तीखे तेवर अपनाते हुए कई बेबुनियाद आरोप लगाए हैं।

आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान का पुराना दर्द इशाक डार ने 5 अगस्त 2019 के भारत सरकार के फैसलों को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर की जनसांख्यिकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बदलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने नए डोमिसाइल नियमों और परिसीमन (चुनावी क्षेत्रों में बदलाव) को जमीन पर हकीकत बदलने की साजिश करार दिया है।

अभिव्यक्ति की आजादी पर उठाए सवाल अपने संबोधन में डार ने कश्मीर में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि वहां पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कश्मीर प्रेस क्लब के बंद होने और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का हवाला देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की मांग की।

परमाणु हथियारों और सुरक्षा का जिक्र मई 2025 में हुए सैन्य टकराव का जिक्र करते हुए पाक उप-प्रधानमंत्री ने कहा कि दो परमाणु संपन्न देशों के बीच विवाद का समाधान केवल ताकत से नहीं निकल सकता। आतंकवाद के आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने इसे अपना आत्मरक्षा का अधिकार बताया और शांति के लिए बातचीत व कूटनीति पर जोर दिया।

सिंधु जल संधि पर दी नसीहत पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया। डार ने कहा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसे कोई भी देश एकतरफा तरीके से रद्द नहीं कर सकता। उन्होंने भारत से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने की अपील की।

ओआईसी से की ये अपील पाकिस्तान ने ओआईसी सदस्य देशों से कश्मीर मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। पाकिस्तान ने मांग रखी है कि भारत से 5 अगस्त 2019 के बाद लिए गए सभी फैसलों को वापस लेने, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और कथित जनसांख्यिकीय बदलावों को तुरंत रोकने का दबाव बनाया जाए।

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