वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मची रार अब सियासी तूफान में बदल गई है। सीजेपी (कांग्रेस जनता पार्टी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भारत का दुश्मन करार दिया है।

SIR नहीं, यह स्पेशल इंटेंसिव हेराफेरी है

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से 12 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए हैं, जो 2024 लोकसभा चुनाव के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स का करीब 12.4% है। दीपके का तर्क है कि जब एनडीए और विपक्ष के बीच मतों का अंतर मात्र 2% था, तो इतने बड़े पैमाने पर नामों का कटना सीधे तौर पर वोट चोरी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ज्ञानेश कुमार चुनाव नहीं करवा रहे, बल्कि उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं।

चुनाव आयोग के अंदर फूट का खुलासा

विवाद की शुरुआत एक मीडिया रिपोर्ट के खुलासे से हुई, जिसमें दावा किया गया कि दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने पिछले 10 महीनों में 14 बार ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लिखित आपत्ति दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार, कई बड़े फैसले दोनों आयुक्तों की जानकारी के बिना लिए गए।

मनमाने फैसलों का आरोप

आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने, नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन और IT सिस्टम की निगरानी से जुड़े बदलावों पर कड़ा एतराज जताया है। संधू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना उनकी सलाह के लिए गए फैसले अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। उन्होंने आयोग में कामकाज के पारदर्शी न होने का गंभीर मुद्दा उठाया है।

चुनाव आयोग का पक्ष और विपक्ष की घेराबंदी

हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि सभी फैसले बहुमत और नियमानुसार लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, इस खुलासे के बाद पूरा विपक्ष केंद्र सरकार और सीईसी ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने इस पूरे प्रकरण को लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार बताया है।

आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष ने इस पर जेपीसी जांच या स्पष्टीकरण की मांग तेज कर दी है। क्या चुनाव आयोग के भीतर की यह आंतरिक कलह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाती है? यह देखना अब महत्वपूर्ण हो गया है।

Gyanesh Kumar is the enemy of India.

More than 12 crore names have reportedly been deleted from electoral rolls.

That is roughly 12.4% of the 97 crore registered electorate around the 2024 Lok Sabha election.

The gap between the BJP-led NDA and the opposition was just 2%.… pic.twitter.com/t7ZQjSYrId

— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 23, 2026