TRAI का बड़ा फैसला: अब महंगे डेटा पैक से मिलेगी आजादी, सिर्फ कॉल और SMS वाले सस्ते रिचार्ज हुए अनिवार्य
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मोबाइल फोन यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब मोबाइल ग्राहकों को डेटा के साथ आने वाले महंगे प्लान्स के जाल से मुक्ति मिलेगी।

क्या है नया नियम? TRAI ने Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 लागू किया है। इसके तहत टेलिकॉम कंपनियों को अब केवल वॉयस कॉल और SMS वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर (STVs) अनिवार्य रूप से पेश करने होंगे।

कैसे मिलेंगे विकल्प? नियम के अनुसार, यदि कोई कंपनी 30 दिन या उससे कम वैधता वाला डेटा पैक बेच रही है, तो उसे उसी अवधि का एक ऐसा पैक भी देना होगा जिसमें केवल कॉल और मैसेज की सुविधा हो।

इतना ही नहीं, हर महीने एक ही तारीख पर रिन्यू होने वाले प्लान्स के साथ भी कॉल-मैसेज वाला विकल्प देना जरूरी होगा। साथ ही, कंपनियों को अपनी पूरी लिस्ट में कम से कम एक लंबी अवधि का ऐसा प्लान रखना होगा जिसमें डेटा न हो।

किसे मिलेगा फायदा? यह फैसला विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए गेम-चेंजर है जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब उन्हें केवल कॉल करने के लिए मजबूरन महंगे डेटा पैक नहीं खरीदने पड़ेंगे। इससे कम आय वाले उपभोक्ताओं का खर्च सीधे तौर पर कम होगा और उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार रिचार्ज चुनने की आजादी मिलेगी।

संसद में उठी थी आवाज इस बदलाव की पृष्ठभूमि मार्च 2026 में तैयार हुई थी, जब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मोबाइल रिचार्ज से जुड़ी खामियों को उठाया था। उन्होंने डेटा लैप्स होने और रिचार्ज प्लान्स की मनमानी अवधि पर कड़ा सवाल खड़ा किया था।

TRAI ने अप्रैल 2026 में इस मुद्दे पर ड्राफ्ट जारी किया था। जनता से मिले 1,132 सुझावों और ओपन हाउस डिस्कशन के बाद आखिरकार इस नियम को अंतिम रूप दिया गया है।

ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सकारात्मक असर TRAI का यह कदम टेलिकॉम सेक्टर में ग्राहकों की पसंद को प्राथमिकता देने वाला है। अब कंपनियों को टैरिफ तय करते समय ग्राहकों के हितों और उनकी जेब का भी ख्याल रखना होगा। यह नियम न केवल उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देगा, बल्कि रिचार्ज मार्केट में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा।

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