UPI के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। उन्होंने विपक्ष के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रम फैलाने वाली राजनीति करार दिया है।

न टैक्स, न सेस: क्या है MDR का सच? वित्त मंत्री ने साफ किया कि MDR न तो कोई टैक्स है और न ही सरकार द्वारा वसूला जाने वाला सेस। यह पैसा भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा। यह पूरी तरह से पेमेंट इकोसिस्टम से जुड़े बैंकों और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच बांटी जाने वाली राशि है, जिसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।

आम ग्राहकों को घबराने की जरूरत क्यों नहीं? सीतारमण ने दोहराया कि इस पूरी व्यवस्था का बोझ आम UPI यूजर्स पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नए फ्रेमवर्क की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

• P2P ट्रांजैक्शन: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) को किया गया कोई भी पेमेंट हर हाल में मुफ्त रहेगा।
• ₹2,000 तक की छूट: ₹2,000 तक के सभी मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पूरी तरह से MDR मुक्त रहेंगे।
• 96% ट्रांजैक्शन पर असर नहीं: सरकार का दावा है कि इस बदलाव से 96% मर्चेंट ट्रांजैक्शन अप्रभावित रहेंगे।

कहां और कितना लगेगा चार्ज? सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन्स जारी की हैं:

• 0.4% MDR: ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क लागू होगा।
• अधिकतम सीमा: ₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम ₹300 का शुल्क ही लिया जा सकेगा।
• विशेष सेक्टर: रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसे कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर ₹5 का एक समान शुल्क लगेगा।
• म्यूचुअल फंड और शेयर्स: यहां 0.02% का MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है।

छोटे व्यापारियों के लिए राहत बरकरार सरकार ने छोटे कारोबारियों का भी पूरा ख्याल रखा है। जो व्यापारी UPI QR कोड के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक का लेनदेन करते हैं, उनके लिए यह सुविधा पहले की तरह शून्य MDR बनी रहेगी। यदि कोई व्यापारी लगातार तीन महीने तक ₹1 लाख की सीमा पार करता है, तभी उसे सामान्य P2M श्रेणी में रखा जाएगा।

विपक्ष पर साधा निशाना वित्त मंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गलत नैरेटिव फैलाना और जनता को गुमराह करना विपक्ष की आदत बन गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में मर्चेंट इस नई फीस का बोझ ग्राहकों पर न डालें। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

#WATCH | Chandigarh: On Merchant Discount Rate (MDR) transaction charges for UPI, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, It does not apply to transactions below ₹2,000. It is neither a tax nor a cess; the funds will not be deposited into the Consolidated Fund of India.… pic.twitter.com/0J564Z9YMg

— ANI (@ANI) September 21, 2026