नई दिल्ली: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चल रहे मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) विवाद में एक नया मोड़ आया है। दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया गया था।

क्या है पूरा मामला? सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही, 1980 के चुनावी रोल में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अपना नाम जुड़वाया था। याचिकाकर्ता वकील विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता मिली, जबकि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज था।

मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द इससे पहले, मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने इस मामले में FIR दर्ज करने से मना कर दिया था। अब सेशन कोर्ट ने इस आदेश को नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर (बिना ठोस तर्क वाला आदेश) करार देते हुए खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने मामले पर विचार करते समय ठोस कारणों का उल्लेख नहीं किया।

अब आगे क्या होगा? सेशन कोर्ट ने इस मामले को वापस ACJM कोर्ट के पास भेज दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले की नए सिरे से सुनवाई की जाए और इस बार आदेश में स्पष्ट तर्क दिए जाएं। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर रिकॉर्ड (TCR) तलब किया है।

अगली सुनवाई कब? इस कानूनी विवाद की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को होगी। कोर्ट के इस रुख से सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब मामले की फिर से विस्तृत कानूनी जांच की जाएगी।

(नोट: इस लेख में दी गई जानकारी उपलब्ध अदालती कार्यवाही और याचिकाओं पर आधारित है।)

#BREAKING

“Non speaking order”: Delhi Court sets aside magisterial court order refusing to direct FIR against Congress leader Sonia Gandhi on allegations that she got her name added in 1980 electoral rolls by using forged documents.

Court remands matter back to ACJM court for… pic.twitter.com/HnoK0T2ac5

— Live Law (@LiveLawIndia) September 21, 2026