नई दिल्ली: पाकिस्तान और चीन ने सीमा प्रबंधन के नाम पर एक नया बाउंड्री जॉइंट कमीशन (Boundary Joint Commission) शुरू किया है। 16 और 17 सितंबर को इस्लामाबाद में हुई इस आयोग की पहली बैठक के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है।

भारत का सीधा जवाब: कोई कानूनी आधार नहीं

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि भारत और चीन के बीच ऐसी कोई सीमा मौजूद नहीं है जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। मंत्रालय ने कहा कि तथाकथित जॉइंट कमीशन का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत ने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

1963 के समझौते पर भारत की दो-टूक

भारत ने वर्ष 1963 में हुए चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को भी पूरी तरह से अवैध और अमान्य करार दिया है। नई दिल्ली का रुख साफ है कि भारत ने इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।

स्थिति बदलने की कोशिश नाकाम

पाकिस्तान का कहना है कि यह आयोग सीमा सर्वे और लोगों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए है। हालांकि, भारत ने चेतावनी दी है कि भारतीय क्षेत्र की स्थिति बदलने या पाकिस्तान के अवैध कब्जे को वैध ठहराने वाली कोई भी कोशिश भारत को स्वीकार्य नहीं होगी।

नई दिल्ली का कड़ा संदेश

पाकिस्तान और चीन जिस तरह से सीमा प्रबंधन के नाम पर नया तंत्र खड़ा कर रहे हैं, उसे भारत ने एक सोची-समझी चाल बताया है। भारत का संदेश स्पष्ट है: जिस जमीन को वह अपना हिस्सा मानता है, उसे लेकर किसी भी तीसरे पक्ष का समझौता पूरी तरह से निरर्थक है।

Our response to media queries on the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission ⬇️

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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 16, 2026