डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने को लेकर चल रही चर्चाओं और विपक्ष के विदेशी दबाव वाले आरोपों पर केंद्र सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार अपने डिजिटल पेमेंट से जुड़े फैसले पूरी तरह स्वतंत्र होकर लेती है और इसका किसी भी विदेशी दबाव से कोई लेना-देना नहीं है।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों का एकमात्र उद्देश्य देश की डिजिटल पेमेंट प्रणाली को आत्मनिर्भर, मजबूत और टिकाऊ बनाना है।

आम उपभोक्ता रहेंगे पूरी तरह सुरक्षित

वित्त मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह साफ कर दिया है कि आम ग्राहकों के लिए UPI पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा। दोस्तों को पैसे भेजना (P2P), दुकानों पर QR कोड के जरिए पेमेंट करना या किसी भी तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

कहां लागू होगा नया MDR चार्ज?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया शुल्क ढांचा मुख्य रूप से बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए है:

• P2P और छोटे व्यापारी: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर कोई शुल्क नहीं है। साथ ही, QR कोड के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक कमाने वाले छोटे व्यापारियों के लिए भी सेवा पूरी तरह मुफ्त है।
• 95% ट्रांजेक्शन अभी भी फ्री: आंकड़ों के अनुसार, देश में 95% से ज्यादा मर्चेंट पेमेंट ₹2,000 से कम के होते हैं, जिन पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा।
• ₹2,000 से ज्यादा पर मामूली MDR: ₹2,000 से ऊपर के बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर केवल 0.4% का शुल्क होगा, जो क्रेडिट कार्ड जैसे अन्य नेटवर्कों की तुलना में बेहद कम है।
• जरूरी सेवाएं: रेलवे, ईंधन, बिल पेमेंट और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर ₹5 का फ्लैट शुल्क लगेगा।
• निवेश पर छूट: म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज के लिए मात्र 0.02% का शुल्क तय किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है।

ग्राहकों के लिए सख्त निर्देश

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि व्यापारी MDR का बोझ किसी भी हाल में ग्राहकों पर नहीं डाल सकते। साथ ही, UPI ऐप्स को भी किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म चार्ज लगाने की अनुमति नहीं दी गई है।

क्यों जरूरी है यह बदलाव?

2016 में लॉन्च होने के बाद से UPI आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। अगस्त 2026 तक UPI ने 24.5 अरब ट्रांजेक्शन का आंकड़ा पार किया है। सरकार का तर्क है कि बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन से मिलने वाले संसाधनों का उपयोग अब छोटे व्यवसायों को सहायता देने और पूरे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा।

🔰 UPI Remains Free for Consumers

UPI continues to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops, or scanning a QR code — all remain without charges.

Key Facts:
✅ No charges on P2P: Person-to-Person transfers are always free, regardless of amount.
✅ Small… pic.twitter.com/PyQ7hotNMN

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 16, 2026