नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल बैठक हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दशकों से अटकी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

आठ दशकों का लंबा इंतजार किशाऊ बांध परियोजना का कॉन्सेप्ट पहली बार 1940 में तैयार किया गया था। लेकिन राजनीतिक खींचतान, जल बंटवारे के विवाद और वित्तीय पेचीदगियों के कारण यह प्रोजेक्ट लगभग 86 वर्षों तक फाइलों में ही दबा रहा। अब केंद्र सरकार की मध्यस्थता के बाद इसे औपचारिक रूप से हरी झंडी मिल गई है।

वित्तीय बाधा कैसे हुई दूर? इस प्रोजेक्ट के आगे न बढ़ पाने का एक बड़ा कारण इसकी विशाल लागत थी। जून 2026 में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रोजेक्ट की 90% लागत वहन करने की घोषणा की। बाकी 10% खर्च छह राज्यों को मिलकर उठाना है। समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का वित्तीय भार अब दिल्ली और राजस्थान उठाएंगे (क्रमशः 75% और 25% के अनुपात में), क्योंकि पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से इन्हीं राज्यों को होगी।

राज्यों के लिए गेम चेंजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के विजन का परिणाम बताया। वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संवाद और सहयोग के जरिए दशकों पुरानी गुत्थी सुलझी है। यह परियोजना न केवल जल सुरक्षा और सिंचाई के लिए अनिवार्य है, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन भी होगा, जो पूरे क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

यमुना का पुनरुद्धार और भविष्य यह बांध न केवल पीने के पानी की समस्या का समाधान करेगा, बल्कि यमुना नदी के पुनरुद्धार की दिशा में भी एक निर्णायक कदम है। केंद्र सरकार की सक्रिय पहल और राज्यों के बीच बनी यह सहमति अब भविष्य में अन्य लंबित जल परियोजनाओं के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। इस परियोजना के पूरा होने से छह राज्यों के जल प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय: नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच लंबे समय से अटके किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट को लागू… pic.twitter.com/3WZsiEHZJT

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2026