भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा जरिया यूपीआई (UPI) अब पूरी तरह मुफ्त नहीं रहने वाला है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट ट्रांजेक्शन (P2M) पर 0.40 प्रतिशत का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के निर्णय ने देश में नई बहस छेड़ दी है।

राहुल गांधी ने घेरा केंद्र सरकार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि सरकार ने आम जनता पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ डाला है।

अमेरिका के सामने झुकने का आरोप राहुल गांधी ने वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मोदी जी न लेफ्ट की तरफ हैं, न राइट की तरफ, बल्कि वे सीधे अमेरिका के सामने झुक गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे देश के हित में रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और यूपीआई पर लगाया गया यह टैक्स तुरंत वापस लें।

क्या हैं नए नियम और शुल्क? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नए नियमों के अनुसार, 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ऊपर के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर देना होगा।

• 75,000 रुपये तक के लेनदेन पर अधिकतम 300 रुपये का एमडीआर लगेगा।
• 75,000 रुपये से ऊपर के किसी भी लेनदेन पर शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये ही रहेगी।

कुछ क्षेत्रों के लिए अलग नियम सरकार ने कुछ विशिष्ट सेवाओं के लिए शुल्क का ढांचा अलग रखा है। इसमें रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल-डीजल और कृषि इनपुट शामिल हैं। इन सेवाओं के उपयोग के दौरान 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर वसूला जाएगा।

10 साल बाद बदले नियम गौरतलब है कि भारत में यूपीआई की शुरुआत के बाद पिछले 10 वर्षों तक यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त रही थी। इसने देश में डिजिटल क्रांति को नई दिशा दी थी। अब इस सेवा के मुद्रीकरण (Monetization) की दिशा में उठाए गए इस कदम को लेकर विपक्ष का विरोध और सरकार की सफाई आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है।

Modi ji, roll back the UPI tax. Now. pic.twitter.com/IIt46zMgCG

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2026