डिजिटल पेमेंट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के फैसले को UPI टैक्स करार दिया है।

राहुल गांधी की मांग: अभी वापस लें टैक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। राहुल ने आरोप लगाया कि यह कदम आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ डालेगा। उन्होंने इसे देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बताया।

अमेरिका के आगे लेटने का गंभीर आरोप राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार अमेरिकी भुगतान कंपनियों के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा, मोदी जी अमेरिका के सामने लेटना बंद करें और हिम्मत दिखाएं। राहुल ने दावा किया कि इस फैसले से भारी धनराशि अमेरिका की ओर जा रही है, जो देशहित में नहीं है।

दुकानदार अपना नुकसान ग्राहकों से वसूलेंगे इससे पहले राहुल ने एक अन्य पोस्ट में तर्क दिया कि भले ही सरकार यह कहे कि ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन यह पैसा आखिरकार जनता की जेब से ही निकलेगा। उन्होंने कहा, दुकानदार पर लगने वाली फीस को वे सामानों की कीमतों में जोड़कर ग्राहकों से ही वसूलेंगे।

क्या है सरकार का नया फ्रेमवर्क? नए नियमों के अनुसार, 2,000 रुपये से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR लगाने का प्रावधान किया गया है। राहुल गांधी के आंकड़ों के मुताबिक, इन ट्रांजैक्शन्स की संख्या कुल लेनदेन का भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन यह कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का 65% हिस्सा है।

सरकार का पक्ष दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यह नया फ्रेमवर्क डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूती देने के लिए है। आधिकारिक बयानों में यह दावा किया गया है कि आम उपभोक्ताओं पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वे पहले की तरह ही मुफ्त में UPI पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि, विपक्ष इस दलील को खारिज करते हुए इसे अप्रत्यक्ष कर का जाल बता रहा है।

Modi ji, roll back the UPI tax. Now. pic.twitter.com/IIt46zMgCG

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2026