उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के स्कूल ठीक करो अभियान ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस अभियान के तहत प्रवक्ता सौरव दास सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट कर रहे हैं।

6 घंटे में कैसे बदला फैसला? सौरव दास ने दावा किया है कि उनके सोशल ऑडिट की शुरुआत के महज 6 घंटे के भीतर ही यूपी कैबिनेट ने 14,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने इस फुर्ती पर तंज कसते हुए इसे सरकार की दबाव में की गई प्रतिक्रिया बताया है।

बजट को लेकर खड़ा हुआ विवाद सौरव दास ने बजट आवंटन पर गहरी चिंता जताई है। उनका आरोप है कि सरकार ने 14,000 स्कूलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य तो रखा है, लेकिन आवंटित बजट केवल 300 स्कूलों के लिए ही पर्याप्त है। प्रति स्कूल लगभग 2 लाख रुपये का प्रावधान नाकाफी बताते हुए उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

आंकड़ों और दावों का टकराव सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए दास ने इसकी तुलना पार्टी कार्यालयों के निर्माण में खर्च होने वाली भारी-भरकम राशि से की है। हालांकि, यह बयान उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है। दूसरी ओर, हाल ही में नोएडा में स्कूलों को बंद करने के दावे को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस दावे को पूरी तरह भ्रामक बताया और स्पष्ट किया कि कोई स्कूल बंद नहीं किया गया है।

स्कूल ठीक करो अभियान का मकसद CJP का यह अभियान राज्य के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल और कक्षाओं की स्थिति को उजागर करने के लिए चलाया जा रहा है। संगठन लगातार युवाओं से अपील कर रहा है कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों का ऑडिट करें और व्यवस्था की खामियों को सामने लाएं।

शिक्षा पर आर-पार की जंग फिलहाल, एक तरफ CJP स्कूलों की बदहाली का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी ओर सरकारी तंत्र अपने दावों को सही ठहराने में जुटा है। यह बहस अब केवल शिक्षा के स्तर तक सीमित न रहकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुकी है।

🚨#BigNews🚨

In less than 6 hours of our school social audit starting in Uttar Pradesh, Yogi government’s cabinet took a decision to “transform” some 14,000+ primary schools into “smart schools”.

But the budget allocated is 300 schools. A mere 2 Lakhs per school.

But 300… pic.twitter.com/yZSME0bmK6

— Saurav Das (@SauravDassss) September 15, 2026