देश में आठवें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग के बीच सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

क्या है पंजाब सरकार का नया फैसला? पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन देना है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकार अब इस पेंशन योजना के वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं (फीजीबिलिटी) का गहराई से अध्ययन करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 महीने का अतिरिक्त समय लिया है।

इस दौरान पंजाब सरकार केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और अन्य राज्यों के सफल पेंशन मॉडल्स का भी विश्लेषण करेगी। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों को एक सुरक्षित और पुख्ता पेंशन मॉडल प्रदान करना है।

चुनाव से पहले का मास्टरस्ट्रोक या सिर्फ दिखावा? ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 2022 में सत्ता में आने के बाद सरकार ने OPS का नोटिफिकेशन तो जारी किया था, लेकिन उसे धरातल पर नहीं उतारा।

डॉ. पटेल का आरोप है कि अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए कर्मचारियों की नाराजगी कम करने के लिए सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है ताकि उन्हें कुछ समय के लिए शांत रखा जा सके।

केंद्र सरकार पर बढ़ेगा दबाव? डॉ. पटेल का मानना है कि पंजाब का यह रुख देश के पेंशन आंदोलन में गेमचेंजर हो सकता है। उनके अनुसार, यदि पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य पूरी तरह OPS बहाल कर देते हैं, तो केंद्र सरकार के लिए भी पुरानी पेंशन योजना पर झुकना अनिवार्य हो जाएगा।

यह स्पष्ट है कि पंजाब का यह कदम अब केंद्र के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की नींव बन चुका है।

20 दिसंबर को दिल्ली में जुटेंगे कर्मचारी पेंशन बहाली की मांग को लेकर फेडरेशन ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 20 दिसंबर को दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन प्रस्तावित है। इसमें देश भर के कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन शामिल होंगे।

डॉ. पटेल ने सभी कर्मचारियों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। पंजाब में अभी छठवां वेतन आयोग लागू है, ऐसे में पेंशन को लेकर चल रही यह खींचतान आने वाले दिनों में केंद्र और राज्यों के बीच एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है।

#BigBreaking
पंजाब सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। जब लगभग 5 साल पहले वह 2022 में सत्ता में आई थी तब उसने #OPS लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि अब तक वहां OPS लागू नहीं की गई है। अब अगले वर्ष फिर से चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में यह आदेश एक बड़ा बदलाव कर सकता है।… pic.twitter.com/Nm7yOVYxKt

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) September 15, 2026