कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने को लेकर तीखा हमला बोला है। खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई से जूझ रही जनता की जेब खाली करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है।

लूट का नया तरीका खरगे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि नो फीस ऑन यूपीआई के वादे को अब सीमित कर दिया गया है। अब इसे बदलकर 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर नो फीस कर दिया गया है, जो आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने इसे मोदी सरकार द्वारा जनता की बचत पर डाका डालने का नाम दिया है।

नोटबंदी और डिजिटल इकोनॉमी पर सवाल कांग्रेस अध्यक्ष ने 10 साल पहले हुई नोटबंदी की याद दिलाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उस समय सरकार ने तर्क दिया था कि नोटबंदी डिजिटल पेमेंट और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। अब उन्हीं डिजिटल पेमेंट पर टैक्स लगाकर जनता को ठगा जा रहा है।

एमडीआर (MDR) को लेकर चिंता खरगे ने संसद में वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उस बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि खबरों के मुताबिक 5,000 रुपये पर 25 रुपये और 10,000 रुपये पर 50 रुपये तक की वसूली की तैयारी क्यों है?

आम जनता पर पड़ेगा सीधा असर खरगे का तर्क है कि यदि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होता है, तो इसका सीधा बोझ व्यापारियों पर पड़ेगा। अंततः, व्यापारी इस लागत को वस्तुओं की कीमतों में जोड़कर वसूलेंगे, जिससे अंततः आम उपभोक्ता पर ही महंगाई का बोझ और बढ़ेगा।

क्या है सरकार की अगली रणनीति? कांग्रेस अध्यक्ष ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ थोक महंगाई दर 10 प्रतिशत के करीब पहुंच चुकी है, वहीं डिजिटल पेमेंट्स टैक्स लगाकर सरकार आम लोगों की रही-सही बचत को भी खत्म करने पर तुली है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है।

अब मोदी सरकार की लूट UPI तक पहुँच गई है। “No fees on UPI” को बदलकर अब “₹2,000 तक के UPI transactions पर no fees” कर दिया गया है।

गगनचुंबी महँगाई से आम आदमी की जेब पहले ही खाली है। थोक महँगाई 10% के क़रीब है और भाजपा सरकार ने जनता पर “Digital Payments Tax” लगाकर उनकी बची-कुची,… pic.twitter.com/Fq63eLLFVp

— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 15, 2026