अगर आप रोजाना UPI या RuPay डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2,000 रुपये तक के UPI और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

सरकार ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना वित्त मंत्रालय ने भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) की धारा 10A के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस आदेश के बाद अब कोई भी बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रदाता इन माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चार्ज नहीं लगा सकता है।

क्या है नए नियम का मतलब? नए नियमों के अनुसार, 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन पूरी तरह से शुल्क-मुक्त रहेंगे। इसी तरह, RuPay डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान भी मुफ्त होंगे। सरकार का यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और आम उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय है।

ग्राहकों और दुकानदारों को सीधा लाभ इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा छोटे दुकानदारों, किराना स्टोर मालिकों और रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को होगा। ग्राहक अब बिना किसी हिचकिचाहट के डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी अतिरिक्त ट्रांजेक्शन फीस की चिंता नहीं करनी होगी।

क्या 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन पर लगेगा शुल्क? फिलहाल UPI भुगतान पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू नहीं है, लेकिन नियम के दायरे को देखते हुए 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन पर भविष्य में बैंक शुल्क लगाने का विकल्प रख सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन डिजिटल अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लागू किया गया है।

डिजिटल इंडिया की ओर मजबूती सरकार का यह फैसला भारत की डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे देश में डिजिटल लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और आम आदमी का डिजिटल भुगतान पर भरोसा और अधिक बढ़ेगा।

As per section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Central Government prohibits banks and system providers from imposing, directly or indirectly, any charges on a person making or receiving payments using debit cards powered by RuPay and UPI… pic.twitter.com/PjND7CJepA

— ANI (@ANI) September 14, 2026