केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में यूसीसी को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।

मुंबई में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह कानून इन सभी राज्यों में प्रभावी हो जाएगा।

किन राज्यों में क्या है स्थिति? उत्तराखंड ने फरवरी 2024 में यूसीसी कानून पास किया और जनवरी 2025 से इसे लागू भी कर दिया। इसके बाद असम और गुजरात ने भी विधायी प्रक्रिया पूरी की है। वहीं, मध्य प्रदेश कैबिनेट भी इसे मंजूरी दे चुकी है।

वर्तमान में गुजरात, असम और मध्य प्रदेश के प्रस्ताव राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में फिलहाल ड्राफ्टिंग कमेटी कानून का खाका तैयार करने में जुटी है।

कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर जोर शाह ने आंतरिक सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू होने के बाद सजा दिलाने की दर (conviction rate) में एक साल के भीतर 30 फीसदी का उछाल आया है। सरकार का लक्ष्य लोगों को तीन साल के भीतर न्याय दिलाना है।

उन्होंने दावा किया कि दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को केंद्र ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। साथ ही, पूर्वोत्तर में 14 शांति समझौतों के जरिए 9,000 से अधिक लोगों ने मुख्यधारा में वापसी की है। घुसपैठियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि एक-एक घुसपैठिये की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा।

क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)? यूसीसी का सीधा अर्थ है— एक देश, एक कानून । इसके लागू होने के बाद विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी किसी की धार्मिक पूजा-पद्धति, खान-पान या पहनावे में हस्तक्षेप नहीं करता है। यह कानून केवल नागरिक अधिकारों को एक समान स्तर पर लाने का प्रयास है, ताकि सभी नागरिकों को न्याय में समानता मिल सके।

#WATCH | Mumbai: Union Home Minister Amit Shah says, We introduced the Uniform Civil Code (UCC) in several states. I am confident that we will implement the UCC in all 21 states governed by the BJP-led NDA before 2029...Operations such as the surgical strikes, air strikes, and… pic.twitter.com/n6J6ZKaOkh

— ANI (@ANI) September 13, 2026