भारत की मेजबानी में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ हुआ। नई दिल्ली घोषणा 2026 को सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए इस मसौदे पर किसी भी देश ने कोई आपत्ति नहीं जताई, जो संगठन की एकजुटता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक संस्थाओं में तत्काल सुधार की वकालत की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे पुराने संस्थानों से आज की दुनिया को रेगुलेट करना संभव नहीं है। पीएम मोदी ने रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल-मेकिंग (प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम बनाने की प्रक्रिया) में बड़े बदलावों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को भविष्य की तकनीक और उसके नियमों को तय करने में बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।
दिल्ली डिक्लेरेशन में युद्ध और टकराव को रोकने के लिए कूटनीति पर बल दिया गया है। सदस्य देशों ने केवल संघर्ष रोकने के बजाय विवादों की मूल वजहों को सुलझाने का संकल्प लिया है। व्यापार के मोर्चे पर, ब्रिक्स देशों ने एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों पर गंभीर चिंता जताई। यह कदम विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के प्रतिकूल माने गए हैं।
घोषणापत्र में परमाणु टकराव के बढ़ते जोखिमों के प्रति आगाह किया गया है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ लगाए जाने वाले एकतरफा आर्थिक दबावों की कड़ी निंदा की गई है। वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, सदस्य देशों ने क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट (सीमा पार भुगतान) को आसान बनाने और इसके लिए व्यावहारिक समाधान खोजने पर सहमति जताई है।
ब्रिक्स के दो दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने दो विशेष डाक टिकट जारी किए। समापन भाषण में उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भविष्य का रोडमैप है। अब असली चुनौती इन फैसलों को धरातल पर उतारने की है।
शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने कूटनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। यह बैठक स्पष्ट करती है कि ब्रिक्स न केवल आर्थिक सहयोग, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा तय करने के लिए तैयार है।
Sharing my concluding remarks during the BRICS Summit. pic.twitter.com/PNkEBxAD3O
— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
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