नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। भारत द्वारा पेश किए गए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है।

पीएम मोदी के 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी ने समिट को संबोधित करते हुए घोषणा की कि भारत की ओर से रखे गए सभी 10 प्रस्तावों को बिना किसी आपत्ति के मंजूरी मिल गई है। उन्होंने इसे एक सार्थक और रचनात्मक बैठक बताते हुए कहा कि यह डिक्लेरेशन सदस्य देशों के बीच साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

बदलती दुनिया, पुराने संस्थान नहीं पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान विश्व की चुनौतियों का समाधान पुरानी व्यवस्थाओं और संसाधनों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने वैश्विक संस्थानों (यूएन सहित) में सुधार की वकालत करते हुए कहा कि इनमें ग्लोबल साउथ की सार्थक भागीदारी अनिवार्य है।

45 पन्नों का ऐतिहासिक घोषणा पत्र जारी किए गए 45 पन्नों के साझा घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसमें स्पष्ट रूप से बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान, लोकतंत्र की सुरक्षा और मानवाधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। पत्र में संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों की भी मांग की गई है।

चीन को कड़ा संदेश और भारत का बढ़ता प्रभाव जानकारों का मानना है कि इस घोषणा पत्र का सर्वसम्मति से पास होना पीएम मोदी की बड़ी जीत है। विशेष रूप से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में यूएन में स्थायी सदस्यता की वकालत करना एक साहसिक कदम रहा है।

लंबे समय से भारत की स्थायी सदस्यता में चीन अड़ंगा लगाता रहा है, लेकिन इस डिक्लेरेशन के जरिए भारत ने यूएनएससी (UNSC) के ढांचे में बदलाव और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोकतांत्रीकरण के मुद्दे पर चीन समेत सभी देशों को एक मंच पर ला खड़ा किया है।

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— ABP News (@ABPNews) September 12, 2026