भारतीय रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के 7 सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोर को फोर-लेन (4-लाइनिंग) में बदलने की मंजूरी दे दी गई है।

11,000 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये 7 हाई-डेंसिटी कॉरिडोर कुल 11,000 किलोमीटर लंबे हैं। इन रूटों पर देश के कुल रेलवे ट्रैफिक का 40 प्रतिशत दबाव रहता है। इन कॉरिडोर में दिल्ली-मुंबई, कोलकाता-दिल्ली, चेन्नई-कोलकाता और बिलासपुर-कटनी जैसे अत्यंत व्यस्त मार्ग शामिल हैं।

काम की वर्तमान स्थिति रेल मंत्री के अनुसार, इन कॉरिडोर में से 2,000 किलोमीटर का हिस्सा पहले ही फोर-लेन हो चुका है। वहीं, 5,000 किलोमीटर पर काम जारी है या स्वीकृत है। शेष 4,000 किलोमीटर के लिए मंजूरी की अंतिम प्रक्रिया चल रही है, जिससे रेलवे की क्षमता में भारी इजाफा होगा।

पांच बड़े मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स का ऐलान कैबिनेट ने 5 प्रमुख मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं पर 10,021 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।

परियोजनाओं का विवरण:

• अरक्कोनम-रेनिगुंटा: 77 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण।
• व्हाइटफील्ड-बंगारपेट: 47 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण।
• होसुर-ओमलूर: 147 किमी के रेल मार्ग का दोहरीकरण।
• सेलम-करूर-दिंडीगुल: 159 किमी की डबल रेल लाइन का निर्माण।
• सिकंदराबाद-काजीपेट: 110 किमी लंबी अतिरिक्त लाइन बिछाकर ट्रैक क्षमता में बढ़ोतरी।

52 लाख लोगों को सीधा लाभ इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की नई क्षमता जुड़ेगी। इसका फायदा 17 जिलों के करीब 2,121 गांवों और वहां रहने वाले 52 लाख लोगों को मिलेगा।

माल ढुलाई में होगा बड़ा इजाफा इन परियोजनाओं का एक बड़ा उद्देश्य माल ढुलाई (Freight) को आसान बनाना है। रेलवे को उम्मीद है कि इनके पूरा होने के बाद सालाना 47 मिलियन टन (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता बढ़ जाएगी। सरकार ने इन सभी परियोजनाओं को 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw briefs the media: Union Cabinet approves 5 multitracking projects covering 17 Districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana.

The projects will increase the existing network of Indian Railways by about… pic.twitter.com/pUTW1HPgE9

— ANI (@ANI) September 9, 2026