दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हाल ही में हुई 5 मंजिला इमारत गिरने की दुखद घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उपराज्यपाल (LG) ने अब दिल्ली में सरकारी स्तर पर पीजी (PG) बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।

DDA को जमीन तलाशने के आदेश उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वाइस चेयरमैन एन. सरवना कुमार के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान LG ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजधानी में ऐसी उपयुक्त जमीनों की पहचान करें जहाँ सुरक्षित और व्यवस्थित पीजी का निर्माण किया जा सके।

विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर बनेगा प्लान इस परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए उपराज्यपाल ने इसे केवल सरकारी आदेश तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस एक्शन प्लान को तैयार करते समय विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों की जरूरत के हिसाब से सुविधाएं मिलें।

छात्रों को मिलेगी बेहतर और किफायती सुविधा LG ने साफ कहा है कि प्रशासन का मुख्य फोकस छात्रों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ती आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसके लिए मास्टर प्लान-2041 के तहत काम किया जाएगा। इस मास्टर प्लान के अनुसार, पीजी के लिए आवासीय और मिक्स यूज वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मास्टर प्लान के सख्त नियम दिल्ली के मास्टर प्लान-2041 के तहत कोचिंग सेंटर्स और पीजी को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि ए और बी कैटेगरी के आवासीय इलाकों में पीजी या कोचिंग सेंटर्स चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अवैध निर्माण के खिलाफ अब दिल्ली सरकार सख्त रुख अपना रही है।

सत्य निकेतन हादसा: एक सबक बीते 6 सितंबर को सत्य निकेतन में हुए हादसे ने दिल्ली के जर्जर और अवैध निर्माण वाले शहरी ढांचे की पोल खोल दी थी। बेसमेंट खुदाई के दौरान गिरी इस इमारत में 5 छात्रों समेत 7 लोगों की जान चली गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद से ही छात्रों के रहने की स्थिति और सुरक्षित आवास को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके जवाब में यह बड़ा नीतिगत बदलाव किया जा रहा है।

Met Shri N. Saravana Kumar, Vice Chairman, @official_dda, at @LokNiwasDelhi today to review options for alternative accommodation for students.

Directed DDA to expedite identification of suitable land parcels for PGs, prepare an actionable plan, and engage with University… pic.twitter.com/zbZXOtU5uB

— LG Delhi (@LtGovDelhi) September 9, 2026