संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक तकनीकी प्रस्ताव पर भारत के स्पष्ट रुख से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर अपनी संप्रभुता को लेकर दिए गए कड़े बयान के बाद इस्लामाबाद ने फिर से अपना पुराना और घिसा-पिटा कश्मीर कार्ड खेला है।

क्या है पूरा मामला? विवाद की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के नक्शों को इक्वल-एरिया (क्षेत्रफल के सही अनुपात) में दिखाने के लिए लाए गए एक प्रस्ताव से हुई। भारत ने तकनीकी आधार पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि, भारत ने साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि इस समर्थन का मतलब किसी भी विवादित सीमा या नक्शे को आधिकारिक मान्यता देना नहीं है।

विदेश मंत्रालय की दो-टूक भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को साफ किया कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर रुख अटूट है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का यह प्रस्ताव किसी विशेष नक्शे, प्रोजेक्शन या राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण को मंजूरी नहीं प्रदान करता है, न ही यह विवादास्पद मानचित्रण के मुद्दों से जुड़ा है।

पाकिस्तान की बौखलाहट और पुराना रटा-रटाया जवाब भारत के कड़े तेवर से बौखलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर नई दिल्ली के दावों को बेबुनियाद करार दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जम्मू-कश्मीर के विवादित होने का वही पुराना राग अलापा।

पाकिस्तानी प्रवक्ता ने दावा किया कि भारत के एकतरफा कदमों से कश्मीर का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित दर्जा नहीं बदल सकता। पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पुराने प्रस्तावों और जनमत संग्रह का जिक्र करते हुए भारत के आधिकारिक नक्शों को सिरे से खारिज कर दिया।

भारत का रुख: कोई समझौता नहीं नई दिल्ली ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान के इन बेतुके बयानों को कोई महत्व नहीं देता। भारत के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न अंग हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई भी बातचीत या समझौता संभव नहीं है।

पाकिस्तान का यह कदम उसकी हताशा को दर्शाता है, क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते दबदबे और कूटनीतिक स्पष्टता को पचाने में विफल रहा है।

🔊PR No.2️⃣3️⃣8️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

Statement by the Spokesperson

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— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) September 7, 2026