यूनिसेफ (UNICEF) की एक हालिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में डिजिटल सुरक्षा को लेकर खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, 21 देशों में एक साल के भीतर करीब 2 करोड़ बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण का शिकार हुए हैं। 12 से 17 साल की उम्र के हर 5 में से एक बच्चा इस खतरे की जद में है।

क्या है ऑनलाइन यौन शोषण?

इंटरनेट, सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप्स के जरिए बच्चों को डराना-धमकाना, उनकी मर्जी के बिना उनकी तस्वीरें अश्लील बनाकर वायरल करना या उन्हें अश्लील कंटेंट देखने के लिए मजबूर करना ऑनलाइन यौन शोषण है।

इसमें ऑनलाइन ग्रूमिंग सबसे खतरनाक है, जहां अपराधी पहले विश्वास जीतते हैं और फिर तस्वीरें मंगवाकर ब्लैकमेल (सेक्सटॉर्शन) करते हैं। 60 प्रतिशत मामले फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सामने आए हैं।

बच्चों पर पड़ता है गहरा मानसिक असर

यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि शोषण का शिकार होने वाले बच्चों में आत्महत्या के विचार और खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति सामान्य बच्चों की तुलना में 4 गुना अधिक होती है। हैरानी की बात यह है कि डर, झिझक और बदनामी के डर से 1 फीसदी से भी कम मामले पुलिस तक पहुंच पाते हैं।

कैसे और कहां करें शिकायत?

यदि कोई बच्चा या किशोर ऑनलाइन शोषण का शिकार होता है, तो घबराएं नहीं और तुरंत इन विकल्पों का उपयोग करें:

• पोर्टल: www.cybercrime.gov.in पर जाकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध श्रेणी में रिपोर्ट करें। आप अनाम रहकर भी शिकायत कर सकते हैं।
• हेल्पलाइन: नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।
• अन्य मदद: आपात स्थिति में 112, महिला हेल्पलाइन 181 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करें।
• सबूत: आरोपी से हुई चैट, स्क्रीनशॉट, फोटो, वीडियो और प्रोफाइल लिंक को सुरक्षित रखें। सेक्सटॉर्शन के मामले में अपराधी को कोई पैसा न दें।

भारत में कड़े कानून और सजा के प्रावधान

ऑनलाइन यौन शोषण के खिलाफ भारत में सख्त कानून मौजूद हैं:

• IT एक्ट (धारा 67, 67A, 67B): अश्लील सामग्री वायरल करने या बच्चों से संबंधित अश्लील कंटेंट रखने पर 3 से 7 साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
• पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act): नाबालिगों के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार या अश्लील मैसेज भेजने पर धारा 12, 14 और 15 के तहत 3 से 7 साल तक की कड़ी सजा हो सकती है।
• भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 294 और 295 के अंतर्गत ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और अश्लील कंटेंट प्रदर्शित करने को दंडनीय अपराध माना गया है।

अभिभावकों के लिए सलाह: बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें किसी भी संदिग्ध मैसेज या ब्लैकमेलिंग के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। सुरक्षा ही बचाव है।

Schools can and should be a safe haven from children, away from violence, discrimination, sexual abuse and harassment. #UNICEF pledges “Zero Tolerance” for all forms of violence, discrimination, sexual abuse, and harassment against children.#ForEveryChild, An Opportunity pic.twitter.com/9F39RI1fbA

— UNICEF Guinea-Bissau (@unicef_bissau) September 27, 2022