नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित मार्च के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रुख अपनाते हुए इस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है।

क्या है पूरा मामला? एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीजेपी के मार्च पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पिछले मार्च के दौरान हिंसा हुई थी, इसलिए कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स (BRICS) समिट तक इस प्रदर्शन को रोका जाए।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि अभी ऐसी कोई ठोस वजह सामने नहीं है जिससे यह माना जाए कि कोई अप्रिय घटना होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रखें और याचिका की कॉपी सॉलिसिटर जनरल को मुहैया कराएं।

अधिकारियों की जिम्मेदारी कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासन से यह उम्मीद की जाती है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे। सीजेआई ने कहा कि यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण, जिम्मेदार और कानून के दायरे में रहकर अपना विरोध दर्ज कराएं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 सितंबर को मुख्य मामले के साथ होगी।

क्यों मार्च कर रही है CJP? सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का आरोप है कि केंद्र सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। पार्टी का मुख्य मुद्दा पिछले मार्च के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुई FIR को वापस न लेना है। सीजेपी का कहना है कि सरकार की टालमटोल रवैये के कारण उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च का फैसला लिया है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा पार्टी ने घोषणा की है कि 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक युवाओं का एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन इस मार्च के दौरान कानून-व्यवस्था को कैसे नियंत्रित करते हैं।

The Supreme Court on Monday refused to pass orders on an application against a protest march announced by the Cockroach Janata Party on September 5 in Delhi.
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— Live Law (@LiveLawIndia) August 31, 2026