झारखंड में आज विद्यार्थी शक्ति का इम्तिहान: विधानसभा घेराव के लिए रांची बनी छावनी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
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झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर पिछले 16 दिनों से जारी छात्रों का आंदोलन आज एक निर्णायक मोड़ पर है। राज्य की राजधानी रांची आज हाई अलर्ट पर है, क्योंकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए शहर को छावनी में बदल दिया है।

विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू

रांची एसएसपी राकेश रंजन के अनुसार, विधानसभा भवन के 750 मीटर के दायरे में 6 से 12 अगस्त तक निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू रहेगी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किसी भी प्रकार के जमावड़े पर रोक है। राजधानी की ओर आने वाले प्रमुख मार्गों और चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है और बाहरी जिलों से आने वाले लोगों की कड़ी चेकिंग हो रही है। जमशेदपुर में भी रविवार आधी रात से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

CBI जांच पर अड़े छात्र

छात्र संगठन JPSC/JSSC सुधार मंच की अगुवाई में अभ्यर्थी 14वीं JPSC और JSSC-CGL परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान छह छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें से कुछ की बिगड़ती तबीयत ने चिंता बढ़ा दी है। छात्रों का स्पष्ट कहना है कि सरकार के CID जांच या अन्य प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं हैं।

सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई वार्ताओं में सरकार ने JPSC परीक्षा रद्द करने, CID जांच और वित्तीय गड़बड़ियों की ED जांच का प्रस्ताव रखा था। हालाँकि, छात्र अपनी CBI जांच की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस बीच, राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को पुलिस ने उनके घर पर नजरबंद कर दिया है।

प्रशासन की चुनौती और अब तक की कार्रवाई

आंदोलन के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के तीन सदस्यों—अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भारी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए हैं।

शांति की अपील

एडीजी (मुख्यालय) मनोज कौशिक ने प्रदर्शनकारी छात्रों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा है, लेकिन कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। आज का दिन यह तय करेगा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर सरकार को झुका पाते हैं या फिर प्रशासन के सख्त घेरे के बीच आंदोलन का स्वरूप बदलता है।

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