झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में धांधली के गंभीर आरोपों और अभ्यर्थियों के उग्र प्रदर्शन के बीच आयोग में बड़ा फेरबदल हुआ है। आयोग के तीन सदस्यों—डॉ. अजीता भट्टाचार्य, डॉ. अनिमा हांसदा और डॉ. जमाल अहमद—ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की सिफारिश पर इन तीनों सदस्यों के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब राज्य में आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सीएम सोरेन का रुख: लाठी-गोली से नहीं, बातचीत से निकलेगा समाधान

बढ़ते विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को समझती है। सीएम ने स्पष्ट किया कि समस्याओं का समाधान लाठी या गोली नहीं, बल्कि संवाद है।

मुख्यमंत्री ने कहा, अपनी ही जनता के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल समाधान नहीं है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि न्याय न केवल होगा, बल्कि वह पारदर्शी तरीके से होता हुआ दिखेगा भी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें पर्दे के पीछे से गलत सूचनाएं फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रही हैं।

परीक्षाओं को रद्द करने पर विचार, जांच का प्रस्ताव

प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच बातचीत के दूसरे दौर के बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 14वीं JPSC और बैकलॉग परीक्षाओं (2023 व 2025) को रद्द करने पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है।

इसके साथ ही, सरकार ने TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं की CID और ED से जांच कराने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, छात्र उन परीक्षाओं के लिए CBI जांच की मांग पर अड़े हैं, जिन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं।

CBI जांच की मांग पर अड़े छात्र, आंदोलन जारी

सरकार ने CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का प्रस्ताव दिया है। इसके बावजूद छात्र संतुष्ट नहीं हैं।

छात्र नेता रवींद्र पासवान ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सभी मांगें, विशेषकर CBI जांच की मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उम्र सीमा में छूट जैसे कुछ मुद्दों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, जिसे लेकर बातचीत का दौर जारी रह सकता है।

Governor Santosh Kumar Gangwar has accepted the resignations submitted by Ajita Bhattacharya, Anima Hansda, and Jamal Ahmed from their posts as members of the Jharkhand Public Service Commission, in light of the recommendation made by the State Government: Lok Bhavan, Jharkhand pic.twitter.com/vXK0yzXh3J

— ANI (@ANI) August 9, 2026