नई दिल्ली: अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। जांच एजेंसी ने हाल ही में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है।

40 हजार करोड़ का महाघोटाला

जांच में सामने आया है कि RCom, रिलायंस टेलीकॉम और अन्य संबंधित कंपनियों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कुल 40,185.55 करोड़ रुपये का चूना लगाया। आरोप है कि बैंकों से लिए गए लोन का इस्तेमाल व्यापार के लिए करने के बजाय इसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल जैसी ग्रुप कंपनियों में ट्रांसफर किया गया।

विदेशों में खरीदी पर्सनल संपत्ति

ED की जांच के अनुसार, यह फर्जीवाड़ा साल 2007 से जारी था। आरोपियों ने विदेशी बॉन्ड्स (FCCB) के जरिए जुटाए गए फंड का गलत इस्तेमाल किया और झूठे सर्टिफिकेट जमा किए। इस रकम का एक हिस्सा भारत के बाहर व्यक्तिगत संपत्ति खरीदने में भी खर्च किया गया। साथ ही, RCom के मुनाफे को फर्जी तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया।

8,078 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी

एजेंसी ने अब 8,078.06 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का अनुरोध किया है। इन संपत्तियों में दिल्ली, नवी मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई और पुणे में स्थित लीजहोल्ड और अचल संपत्तियां शामिल हैं। इन्हें पहले ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा अटैच किया जा चुका है।

जेल में हैं कंपनी के शीर्ष अधिकारी

इस मामले में गौतम भाईलाल दोषी और सतीश सेठ समेत कई बड़े नाम आरोपी बनाए गए हैं। इनमें से गौतम दोषी को 12 जून और सतीश सेठ को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल दोनों अधिकारी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

कैसे होता था खेल?

जांच से पता चला कि कंपनी ने लोन के पैसे को घुमाने के लिए जटिल जाल बिछाया था। फंड्स को अलग-अलग बैंक अकाउंट्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs) और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के जरिए इधर-उधर किया जाता था। इसका मकसद पुरानी विदेशी देनदारियों को एवरग्रीन करना यानी नया लोन लेकर पुराना चुकाना था, जबकि इसे किताबों में जायज बिजनेस खर्च दिखाया जाता था।

फिलहाल, मामले की जांच अभी भी जारी है और आने वाले समय में इसमें और कई बड़े खुलासों की उम्मीद है।

ED has filed a Prosecution Complaint (PC) on 08.08.2026 under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 before the Hon ble Special Court (PMLA), Dwarka District Courts, New Delhi, in the case of M/s Reliance Infrastructure Ltd. pic.twitter.com/EYItlVZrTQ

— ED (@dir_ed) August 9, 2026