रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्रों का प्रदर्शन अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। राज्य के युवाओं के बढ़ते आक्रोश के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए बातचीत की पेशकश की है।

सरकार और छात्रों के बीच सीधी बात विधानसभा की कार्यवाही के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा, जो माध्यम हमने निर्धारित किया है, सरकार उसके जरिए छात्रों से बात करने को तैयार है। हम यह समझना चाहते हैं कि छात्रों की असल समस्या क्या है।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों की मांगों और आकांक्षाओं को जयपाल सिंह स्टेडियम के मंच तक ले जाया जाएगा और उन पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।

पूरे राज्य के युवाओं से मांगे सुझाव सीएम सोरेन ने कहा कि वे केवल प्रदर्शनकारियों से ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के युवाओं से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपील की है कि राज्य का कोई भी छात्र अपनी राय निसंकोच साझा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि छात्रों के सुझावों के आधार पर सरकार भर्ती प्रणाली में बड़े रिफॉर्म (सुधार) लागू करेगी।

वार्ता में कहां फंसा है पेंच? मुख्यमंत्री की अपील के बावजूद जमीनी स्तर पर समाधान अभी भी दूर दिख रहा है। देर रात प्रशासन के अधिकारियों (एसडीओ और एसडीएम) और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच वार्ता की कोशिश हुई, लेकिन यह बेनतीजा रही।

विवाद का मुख्य कारण प्रतिनिधिमंडल की संरचना है। सरकार केवल छात्र प्रतिनिधियों से बात करना चाहती है, जबकि छात्र अपने 11 सदस्यीय दल में एक अधिवक्ता और एक पत्रकार को भी शामिल करना चाहते हैं, ताकि बातचीत में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

छात्रों की प्रमुख मांगें प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:

• परीक्षा रद्द हो: कथित धांधली के कारण 14वीं संयुक्त सिविल सेवा (PT) परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित किया जाए।
• स्वतंत्र जांच: छात्र सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। उनकी मांग है कि मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए।
• सिस्टम में सुधार: भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऐसी व्यवस्था बने जिससे पेपर लीक और धांधली पर रोक लग सके।
• जवाबदेही: जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

फिलहाल, छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार की ओर से निर्धारित संवाद के माध्यम और छात्रों की शर्तों के बीच एक गहरा अंतर बना हुआ है, जिसे पाटना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।

#WATCH | Ranchi | JPSC-JSSC aspirants protest in Ranchi (Jharkhand) | Chief Minister Hemant Soren says, We have already specified a channel of communication. We are ready to talk. The government is keen to understand the issues faced by every student. We are now trying to take… https://t.co/jIUH2OlI1J pic.twitter.com/MdEryyXmDG

— ANI (@ANI) August 7, 2026