प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्र संवाद विवाद: अनुमति रद्द होने पर भड़के नेता प्रतिपक्ष, बोले- सिस्टम बेईमान हो चुका है
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रयागराज में प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने योगी सरकार और प्रशासन पर सीधा हमला बोला है।

सिस्टम की नीयत में खोट

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि वे प्रयागराज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यह शहर देश के युवाओं का केंद्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश का पूरा सिस्टम अब बेईमान हो गया है।

राहुल के अनुसार, छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी उस व्यवस्था की नीयत में है जो छात्रों की कड़ी मेहनत का उचित फल नहीं दे पा रही है। उन्होंने पेपर लीक और रुकी हुई भर्तियों को सरकार की विफलता करार दिया।

आवाज दबाने की कोशिश

प्रशासकीय अनुमति रद्द किए जाने पर राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, उन्हें छात्रों के मुद्दे उठाने से नहीं रोक सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग सवालों का सामना करने के बजाय लाठी और दमन का सहारा ले रहे हैं।

उन्होंने कोटा और दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि जब छात्र एकजुट होते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। प्रशासन पर आरोप है कि वह जानबूझकर छात्रों की आवाज को दबाने के लिए कार्यक्रम को बाधित कर रहा है।

कांग्रेस का दावा: कार्यक्रम हर हाल में होगा

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्यक्रम केपी ग्राउंड में ही आयोजित होगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास अनुमति की रसीद और सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं।

अजय राय ने आरोप लगाया कि केपी ट्रस्ट ने सरकारी दबाव में आकर ऐन वक्त पर अपना फैसला बदला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक सभा या रोड शो नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य, रोजगार और परीक्षाओं में धांधली जैसे मुद्दों पर एक खुला संवाद है।

करोड़ों की तैयारी और प्रशासन का रुख

इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने भव्य तैयारियां की थीं। रिपोर्ट के अनुसार, केपी ग्राउंड में करीब दो करोड़ रुपये की लागत से पंडाल और विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा था। साथ ही, कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की भी योजना थी। अब अनुमति रद्द होने के बाद से जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने रुख पर अड़ी हुई है।

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