महाराष्ट्र में पिछले दो दिनों से जारी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त रुख और निर्देशों का सम्मान करते हुए महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (MARD) ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है।
MARD अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे ने स्पष्ट किया कि डॉक्टरों का उद्देश्य कभी भी मरीजों को परेशानी में डालना नहीं था। उन्होंने कहा, मरीजों की सेहत और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमने हड़ताल वापस ली है, ताकि किसी मरीज को इलाज के लिए भटकना न पड़े।
इस विरोध प्रदर्शन में राज्य के 35 सरकारी और 4 म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेजों के हजारों रेजिडेंट डॉक्टर शामिल थे। हड़ताल के दौरान मुंबई के जेजे हॉस्पिटल समेत तमाम बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई थीं। डॉ. शिंदे ने बताया कि यह आंदोलन सेंट्रल MARD और BMC MARD के संयुक्त नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा था।
हड़ताल खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि डॉक्टरों की मांगें मान ली गई हैं। डॉ. शिंदे ने साफ किया कि विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा, हम हड़ताल वापस ले रहे हैं, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। विरोध का अगला रूप क्या होगा, यह अदालत के लिखित आदेश मिलने के बाद तय किया जाएगा।
डॉक्टरों के विरोध का मुख्य कारण मिक्सोपैथी और क्रॉस-पैथी के खिलाफ उठाई गई आवाज है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का तर्क है कि अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों को मिलाने से मरीजों के स्वास्थ्य पर जोखिम बढ़ सकता है। डॉक्टर लंबे समय से इसे रोकने की मांग कर रहे हैं।
डॉ. शिंदे ने जानकारी दी कि वे सितंबर 2025 से सरकार के साथ लगातार संवाद में हैं। कल भी सरकारी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वे जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर आएं और इस गंभीर मुद्दे का कोई बीच का रास्ता निकालें।
डॉक्टरों ने दोहराया है कि वे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार के साथ सार्थक चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
Mumbai, Maharashtra: MARD President Dr. Atharva Shinde says, We have held discussions with the government before as well—we have been talking since September 2025, and even until yesterday, we were in talks with the government. However, these discussions have not yielded a… pic.twitter.com/eu6e3pS3lj
— IANS (@ians_india) August 6, 2026
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