संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे बड़ी हलचल तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच फिर से मुलाकात हुई है। यह इस सत्र के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीसरी बड़ी बातचीत है।

परिसीमन बिल पर सरकार की नजर सूत्रों के अनुसार, सरकार इस सत्र के बचे हुए एक हफ्ते में परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। बजट सत्र के दौरान भारी विरोध के चलते यह बिल अटक गया था। रिजिजू ने इस बिल के लिए राहुल गांधी से सीधा समर्थन मांगा है ताकि सदन में इसे आसानी से पास कराया जा सके।

सहयोगियों से राय लेगी कांग्रेस राहुल गांधी ने सरकार के प्रस्ताव पर तुरंत कोई वादा नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगियों के साथ गहन विचार-विमर्श करेगी। गठबंधन की सहमति के बिना कांग्रेस बिल पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगी।

विपक्षी दलों से साधी जा रही है जुगत सरकार केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी, डीएमके और एनसीपी (एसपी) जैसे अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से भी लगातार संपर्क में है। मुख्य रूप से डीएमके ने अपने राज्य के हितों को लेकर सरकार से स्पष्ट आश्वासन की मांग की है। सरकार जानती है कि संविधान संशोधन बिल होने के कारण इसे पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की दरकार है।

क्या है परिसीमन बिल का गणित? सरकार इस बिल के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव लेकर आई है। इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करना है।

बजट सत्र के दौरान जब यह बिल पेश किया गया था, तब इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस बार विपक्ष को भरोसे में लेकर इसे कानून की शक्ल दे पाती है या संसद का यह सत्र भी बिना किसी बड़े फैसले के समाप्त हो जाएगा।

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— NDTV India (@ndtvindia) August 6, 2026