जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा वापस पाने की मांग को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है।

पूरा देश हमारे साथ है श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया, वह पूरी तरह असंवैधानिक था। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर अब पूरा देश उनके साथ खड़ा है। संसद में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता।

लोकतंत्र का काला दिन फारुख अब्दुल्ला ने 5 अगस्त 2019 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि उस दिन लिए गए फैसलों ने न केवल जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक गारंटी को छीना, बल्कि राज्य की राजनीतिक पहचान को भी खत्म कर दिया। अब्दुल्ला के अनुसार, कश्मीर की जनता ने इन बदलावों को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया है।

विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर विधानसभा का पहला सत्र इसी मुद्दे पर केंद्रित करेगी। सरकार का लक्ष्य विधानसभा में प्रस्ताव लाकर 5 अगस्त 2019 के फैसलों को खारिज करना और राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने की मांग को प्राथमिकता देना होगा।

संवैधानिक मर्यादा का संकल्प अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि उनकी यह लड़ाई सीधे तौर पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, जिसका विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से कर रही है।

#WATCH | श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर | नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर INDIA गठबंधन के विरोध पर कहा, सब जानते हैं कि 5 अगस्त को 2019 में हुआ वो असंवैधानिक है। इसलिए सारा देश इस समय इसके साथ है। कल आपने संसद में भी देखा जो विरोध हुआ।… pic.twitter.com/X7pWMEHGju

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2026