छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। राज्यसभा ने MSME डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। यह बिल 2006 के पुराने कानून में बदलाव करके छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़ी सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।

क्यों पड़ा इस बदलाव की जरूरत? अक्सर छोटे बिजनेस करने वालों को दो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है—बड़ी कंपनियों द्वारा पेमेंट में देरी और कानूनी मामलों में सालों तक उलझे रहना। आंकड़ों के मुताबिक, देश की GDP में 31% और एक्सपोर्ट में 41% योगदान देने वाले इस सेक्टर का करीब 8.1 लाख करोड़ रुपये बाजार में फंसा हुआ है।

अब ऐसे मिलेगी पेमेंट की सुरक्षा इस नए बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि व्यापारियों का पैसा सुरक्षित रहे:

• 50% पैसा तुरंत: यदि कोई बड़ी कंपनी केस कोर्ट में खींचती है, तो 6 महीने से अधिक समय होने पर कोर्ट उन्हें विवादित रकम का कम से कम 50% पैसा तुरंत MSME को देने का आदेश दे सकती है।
• लैंड रेवेन्यू की तरह वसूली: कानूनी फैसले के बाद भी पैसा न चुकाने पर वसूली लैंड रेवेन्यू (लगान) की तरह की जाएगी, जिसे जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर अंजाम देंगे।
• अपील में शर्त: अगर कोई कंपनी फैसले के खिलाफ अपील करती है, तो उसे विवादित रकम का 75% हिस्सा पहले कोर्ट में जमा करना अनिवार्य होगा।

विवाद निपटारा: अब 90 दिन की समय सीमा कोर्ट के चक्कर लगाने से आजादी दिलाने के लिए मीडिएशन और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है। अब मीडिएशन से विवाद 90 दिनों के भीतर सुलझाना होगा। साथ ही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी विवाद निपटाए जाएंगे ताकि समय और पैसा दोनों की बचत हो।

सरकारी कंपनियों के लिए TReDS अनिवार्य सरकारी PSU के लिए अब TReDS सिस्टम के जरिए पेमेंट करना जरूरी होगा। इस सिस्टम से बैंक तुरंत बिल का भुगतान कर देंगे, जिससे छोटे सप्लायरों को कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की किल्लत नहीं होगी।

छोटी गलतियों पर जेल का डर खत्म सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए छोटी-मोटी तकनीकी गलतियों के लिए जेल के प्रावधान को हटा दिया है। अब पहली गलती पर सिर्फ चेतावनी दी जाएगी, जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न रुकेगा और वे बिना डर के अपना काम कर सकेंगे।

नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार एक नया नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगी। इस पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री और वैकल्पिक होगा। इसका मुख्य मकसद MSME को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि इस बिल का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाना और चैंपियन MSME के सपने को साकार करना है। विपक्ष के हंगामे के बावजूद पारित हुए इस बिल से छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय विस्तार करने में अब बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।

#MonsoonSession#RajyaSabha passes The Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill,2026.

The Bill further amends the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006@jitanrmanjhi @minmsme pic.twitter.com/8rtn76j9Kc

— SansadTV (@sansad_tv) August 3, 2026