केंद्र सरकार की E20 (इथेनॉल) पॉलिसी के खिलाफ मुखर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और उद्योगपति तहसीन पूनावाला ने बड़ा दावा किया है। पूनावाला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें उनके घर में नजरबंद (House Arrest) कर दिया है।

पुलिस के पास नहीं कोई दस्तावेज सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में पूनावाला पुलिस अधिकारियों से सवाल करते नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस की एक पूरी बटालियन, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, उनके घर पहुंची है, लेकिन उनके पास उन्हें नजरबंद करने के लिए कोई लिखित आदेश, वारंट या दस्तावेज नहीं है।

वीडियो में पूनावाला को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस से महज 15 दिन पहले इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। उन्होंने पुलिस से अपने वकील से बात करने के लिए समय भी मांगा है।

नितिन गडकरी पर साधा निशाना इस कार्रवाई के बाद पूनावाला ने तीखे तेवर अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर #EthanolScam और BETA BADHAO YOJNA SUGAR DADDY जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि सरकार E20 नीति के विरोध से डरी हुई है।

इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करने का आरोप नजरबंदी से पहले पूनावाला ने दावा किया था कि 31 जुलाई को प्रस्तावित गाड़ी मार्च से ठीक पहले उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने इसे अपने अभियान को दबाने की कोशिश बताया। हालांकि, इंस्टाग्राम की ओर से अकांउट सस्पेंड किए जाने की कोई आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है।

क्या है पूरा मामला? तहसीन पूनावाला पिछले कुछ समय से E20 पेट्रोल के अनिवार्य इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने 31 जुलाई को इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक गाड़ी मार्च निकालने का ऐलान किया था।

उनका तर्क है कि सरकार को E20 पेट्रोल की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करना चाहिए और आम जनता को सामान्य पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराना चाहिए। पुलिस की इस कार्रवाई को इसी मार्च को रोकने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

An entire battalion of @DelhiPolice cops including women officers have put me under house arrest!!

Nitin Gadkari ji sir is scared of #Ethanol. #EthanolScam
BETA BADHAO YOJNA
SUGAR DADDY pic.twitter.com/THLToM1HyE

— Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) August 1, 2026