दिल्ली में अब प्रॉपर्टी के कागजों को लेकर होने वाली भागदौड़ और विवादों का दौर खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार जल्द ही दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल, 2026 लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल का सबसे बड़ा आकर्षण हर घर के लिए जारी होने वाला प्रॉपर्टी आधार कार्ड है।

क्या है प्रॉपर्टी आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट?

यह कार्ड केवल जमीन का मालिकाना हक नहीं बताएगा, बल्कि यह एक डिजिटल पहचान पत्र की तरह काम करेगा। इस कार्ड के साथ परिवार की प्रमुख जानकारियां, जैसे- सदस्यों का पेशा, जाति, सरकारी योजनाओं का लाभ और वैक्सीनेशन का स्टेटस भी लिंक होगा। सरकार का लक्ष्य तमाम डेटा को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि सरकारी सेवाएं सीधे जनता तक पहुंचे।

कब और कैसे लागू होगा यह बिल?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार इस बिल को जल्द ही कैबिनेट में पेश करने वाली है। हालांकि मानसून सत्र में इसके आने की संभावना कम है, लेकिन सरकार इसे भविष्य में बुलाए जाने वाले विशेष सत्र में पेश कर सकती है। बिल पारित होते ही पूरे दिल्ली में वैज्ञानिक तरीके से सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

हर मंजिल का होगा अलग डिजिटल रिकॉर्ड

सरकार का यह प्लान बेहद व्यापक है। सर्वे के दौरान केवल जमीन ही नहीं, बल्कि हर इमारत की अलग-अलग मंजिल का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। दिल्ली के रिहायशी, कमर्शियल और अन्य सभी श्रेणियों की संपत्तियों को इस दायरे में लाया जाएगा। चाहे शहर हो या गांव, हर संपत्ति की एक यूनिक डिजिटल आईडी बनाई जाएगी।

स्वामित्व योजना से मिली प्रेरणा

सरकार ने यह कदम स्वामित्व योजना के सफल पायलट प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर उठाया है। दिल्ली के 30 गांवों में ड्रोन तकनीक के जरिए जमीनों का सर्वे किया गया था, जिसके नतीजे काफी प्रभावी रहे। इसी मॉडल को अब पूरी राजधानी में बड़े पैमाने पर लागू करने की रूपरेखा तैयार की गई है।

आम आदमी को कैसे होगा फायदा?

दिल्ली में भूमि रिकॉर्ड व्यवस्थित न होने के कारण सालों से लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस डिजिटल व्यवस्था से निम्नलिखित बदलाव आएंगे:

• पारदर्शिता: जमीन के मालिकाना हक को लेकर भ्रम और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
• विवादों में कमी: संपत्ति से जुड़े अदालती मामलों और विरासत संबंधी विवादों में कमी आएगी।
• लोन में आसानी: बैंक से लोन लेने के लिए बार-बार कागजात जुटाने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी।
• सुविधा: बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और जमीन की खरीद-बिक्री में लगने वाला लंबा समय बचेगा।

यह कदम दिल्ली के रियल एस्टेट और आम नागरिकों के लिए एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। डिजिटल इंडिया की दिशा में यह दिल्ली सरकार का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है।

Every property in Delhi will have a unique digital identity through a Property Aadhaar Card.

The Delhi Land Record Bill, 2026 will enable a scientific survey of the entire city, creation of digital land records and a modern, transparent property management system.

Building on… pic.twitter.com/SuXt3b7Vjl

— CMO Delhi (@CMODelhi) July 30, 2026