देश में बढ़ते पेपर लीक के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संसद के दोनों सदनों से पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक संदेश जारी कर पेपर माफिया को सख्त चेतावनी दी है।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं गुरुवार रात जारी अपने संदेश में पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश का संकट है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इसी इरादे के साथ सख्त कानून बनाया है, जिसे संसद की मंजूरी मिल चुकी है।

कानून, टेक्नोलॉजी और फास्ट ट्रैक कोर्ट पीएम मोदी ने बताया कि परीक्षा व्यवस्था को भरोसेमंद बनाने के लिए सरकार त्रि-आयामी रणनीति पर काम कर रही है:

• सख्त कानून: पेपर लीक करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने और जेल का प्रावधान।
• टेक्नोलॉजी: परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का बड़े स्तर पर उपयोग।
• त्वरित न्याय: मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

सुधार के लिए खास टास्क फोर्स इस पूरी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए एक हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी कर रहे हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य लक्ष्य परीक्षा प्रक्रिया को तकनीक के जरिए पूरी तरह सुरक्षित और लीक-प्रूफ बनाना है।

8 दिनों में चौथी बार छात्रों से सीधा संवाद छात्रों के प्रति प्रधानमंत्री की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले आठ दिनों में यह उनका चौथा वीडियो संदेश है। सरकार अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगी, जिसके बाद अधिसूचना जारी होते ही यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा।

पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि यह कानून एक शुरुआत है और परीक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।

Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026