दिल्ली सरकार ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि इन छात्रों पर अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

बंद शब्द पर छिड़ा विवाद सरकार के इस फैसले से CJP संतुष्ट नहीं है। पार्टी ने नोटिफिकेशन में इस्तेमाल किए गए बंद माना जाएगा शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि वे चाहते हैं कि FIR को बंद नहीं, बल्कि पूरी तरह वापस लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या का आरोप CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दास ने कहा, सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कारण वे FIR वापस नहीं ले सकते, जो पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाला है। कोर्ट ने कहीं भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है।

सरकार को याद दिलाया समझौता पार्टी का स्पष्ट रुख है कि सरकार के पास FIR वापस लेने का पूरा कानूनी अधिकार है। सौरव दास ने सरकार को 25 जुलाई को हुए जंतर-मंतर समझौते की याद दिलाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और FIR वापस नहीं ली, तो युवा पीढ़ी इसे माफ नहीं करेगी और छात्रों को दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ेगा।

हथियार न बनाए सरकार प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हथियार के तौर पर नहीं करना चाहिए। पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी अपनी मांग दोहराते हुए कहा है कि उन्हें केवल कार्रवाई रुकने से मतलब नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से सभी मामले खत्म होने चाहिए।

We ask that all FIRs against student protesters be completely withdrawn, not just ‘not persuaded further’. pic.twitter.com/nVrEXcGlrU

— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) July 30, 2026