नीट (NEET) परीक्षा विवाद और बढ़ते पेपर लीक मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। इस बिल का उद्देश्य परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

बिल पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय राज्यसभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सदन में बिल पेश करते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के कल्याण के लिए सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कानून परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों को दूर करने का एक बड़ा कदम है।

बड़ों के सदन से सरकार को उम्मीदें मंत्री ने राज्यसभा की गरिमा को याद दिलाते हुए कहा, यह बड़ों, वरिष्ठों और समझदार लोगों का सदन है। लोकसभा में इसे पहले ही पारित किया जा चुका है, जहाँ हंगामे के बावजूद विस्तृत चर्चा हुई थी। अब हमें उम्मीद है कि यहाँ भी परिपक्वता के साथ इस पर विचार किया जाएगा ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

NTA और पिछली सरकारों पर निशाना जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) बनाने का विचार सबसे पहले 1992 में आया था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 33 सालों से यह काम अधूरा पड़ा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। विपक्ष को इसके लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हम उन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं जो वर्षों से लंबित थे।

एंटी-पेपर लीक कानून का सफर सरकार ने जानकारी दी कि जनवरी 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पेश किया गया था, जिसे फरवरी 2024 में कानून का दर्जा मिला और जून में इसकी अधिसूचना जारी हुई। अब इसमें संशोधन कर इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है ताकि यूपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी भर्ती एजेंसियों से लेकर उच्च शिक्षा की परीक्षाओं तक, कहीं भी धांधली की गुंजाइश न रहे।

विपक्ष का विरोध और सियासी घमासान सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेपर लीक से निर्दोष छात्रों का भारी नुकसान हुआ है। वहीं, राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा ने विपक्ष से सबूत मांगे हैं। फिलहाल, राज्यसभा में इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस जारी है।

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MoS Dr. Jitendra Singh moves The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 in #RajyaSabha@DrJitendraSingh @VPIndia pic.twitter.com/R95pT2lwFa

— SansadTV (@sansad_tv) July 30, 2026