भारी हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच लोकसभा ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। यह विधेयक देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए एक अत्यंत सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

सदन में घमासान विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों के बाद सदन का माहौल गर्म हो गया। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। कानून पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों के विरोध और नारेबाजी के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

नीट मामले में त्वरित कार्रवाई का दावा मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में तत्परता दिखाई है। उन्होंने बताया कि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और आरोपपत्र दाखिल करने के साथ ही सुनवाई भी शुरू हो गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए संशोधन के बाद फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए पांच महीने के भीतर मामलों का निपटारा किया जाएगा।

विपक्ष पर तीखा हमला जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने असम में कांग्रेस शासन के दौरान छात्र आंदोलन में हुई मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि गोगोई शायद अपने पुराने अनुभवों से बोल रहे हैं। वहीं, उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा पेपर लीक के दावों को निराधार बताते हुए कहा कि 2024 के कानून के तहत अब तक 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं।

क्या-क्या बदल गया? (सख्ती का नया पैमाना) सरकार ने इस संशोधन के जरिए सजा और जुर्माने के प्रावधानों को दोगुना तक कड़ा कर दिया है:

• व्यक्तिगत दोषी: सजा 3-5 साल से बढ़कर 5-10 साल हुई, जुर्माना 10 लाख से अब 50 लाख तक।
• सर्विस प्रोवाइडर (एजेंसियां): जुर्माना 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हुआ, ब्लैकलिस्टिंग की अवधि 4 साल से बढ़ाकर 8 साल की गई।
• पेपर लीक माफिया: सजा 5-10 साल से बढ़कर 7-10 साल की गई, वहीं जुर्माना 1 करोड़ से सीधे 10 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।

फास्ट-ट्रैक और सख्त समय-सीमा नए नियमों के तहत, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें गठित होंगी। इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसियों या स्पेशल टास्क फोर्स के लिए जांच को अधिकतम 2 महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

राजनीति बनाम छात्र हित संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने के बजाय राजनीति करने में व्यस्त रहे। उन्होंने इस विधेयक को छात्रों के हितों के लिए एक बेहतरीन कदम बताते हुए कहा कि इससे युवाओं का सिस्टम के प्रति भरोसा फिर से कायम होगा।

The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, passed in Lok Sabha. pic.twitter.com/rjuhibsGXy

— ANI (@ANI) July 29, 2026