महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के विकास और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक में 8 बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बुनियादी ढांचे से लेकर न्यायिक सुधारों तक कई अहम बदलावों को मंजूरी दी गई है।

अवैध खनन पर अब भारी चोट राज्य में अवैध गौण खनिज उत्खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब अवैध उत्खनन करने वालों को रॉयल्टी की 10 गुना राशि का जुर्माना भरना होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी।

रेलवे और स्थानीय निकायों में सुधार बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए मुंबई रेलवे विकास महामंडल की अधिकृत शेयर पूंजी को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वहीं, स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। अब ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति में आरक्षित सीटों से चुने गए प्रतिनिधियों को चुनाव परिणाम के 12 महीने के भीतर जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। समय सीमा चूकने पर सदस्यता स्वतः रद्द कर दी जाएगी।

न्यायिक ढांचा होगा और मजबूत आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य में नए न्यायालयों का जाल बिछाया जाएगा। पुणे में एनडीपीएस (NDPS) मामलों के लिए विशेष कोर्ट, कुर्डूवाडी (सोलापुर) में दीवानी न्यायालय और कर्जत (अहिल्यानगर) में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय को मंजूरी दी गई है।

साथ ही, अहिल्यानगर, परभणी, सोलापुर, नांदेड़ और यवतमाल में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए विशेष न्यायालय काम करेंगे। इससे लंबित मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी।

खेती में एआई का दखल कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाने के लिए महाएग्री-एआई नीति को गति दी जा रही है। इसके तहत एग्रीटेक नवाचार केंद्र में प्रबंध निदेशक (MD) का नया पद सृजित किया गया है। 500 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किसानों की समस्याओं का समाधान करना और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है।

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— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 28, 2026