मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। राज्य में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने से लेकर कृषि में आधुनिक तकनीक और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।

न्याय प्रणाली: अब ड्रग्स और अत्याचार के मामलों की होगी त्वरित सुनवाई राज्य में कानूनी प्रक्रियाओं को रफ्तार देने के लिए कई विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दी गई है। पुणे में मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत दर्ज मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष कोर्ट बनेगा।

इसके साथ ही, अहिल्यानगर, परभणी, सोलापुर, नांदेड और यवतमाल में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। वहीं, कर्जत में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय और कुर्डुवाडी में सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट की स्थापना को भी हरी झंडी मिल गई है।

अवैध खनन करने वालों की खैर नहीं पर्यावरण संरक्षण और सरकारी राजस्व को बचाने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता में संशोधन के बाद गौण खनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर सीधे 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम अवैध उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।

कृषि में AI का युग और मुंबई रेलवे को बूस्टर खेती को तकनीक से जोड़ने के लिए महा एग्री-एआई नीति को गति दी गई है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीटेक इनोवेशन सेंटर में प्रबंध निदेशक (MD) का पद सृजित किया गया है।

दूसरी ओर, मुंबई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन की अधिकृत शेयर पूंजी को 25 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इससे मुंबई लोकल और रेलवे प्रोजेक्ट्स के विस्तार में तेजी आएगी।

ग्राम पंचायतों के लिए नए नियम कैबिनेट ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और जिला परिषद अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। यह फैसला आरक्षित सीटों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

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— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 28, 2026