लोकसभा में मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल 2026 पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे जुमलेबाजी करार दिया।

चढ़ावा चोरी पर तंज अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा, जो लोग मंदिरों में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए, वे पेपर लीक कैसे रोकेंगे? उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा कानून में संशोधन केवल खानापूर्ति है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कानून वास्तव में प्रभावी होता, तो पिछले दस वर्षों में 20 से अधिक परीक्षाओं के पेपर कैसे लीक हुए?

एक प्रधान को बचाकर प्रधानमंत्री को बचाया नीट परीक्षा लीक मामले पर चुटकी लेते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार ने केवल एक मंत्री को हटाकर अपनी साख बचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और जब तक नीयत नहीं बदलेगी, परीक्षाएं पारदर्शी नहीं होंगी।

शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को एक विशेष विचारधारा के रंग में रंगना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों को बंद करके और सरकारी यूनिवर्सिटी की उपेक्षा करके सरकार दलित, शोषित और गरीब बच्चों को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है।

छात्रों के आंदोलन की जीत अखिलेश यादव ने युवाओं के संघर्ष की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि सड़क पर लाखों छात्र और अभिभावक उतर आए थे। उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि यह केवल नीट का मामला नहीं है, बल्कि देश की पूरी प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली पर सवाल है।

सरकार की प्रतिबद्धता बनाम विपक्ष का विरोध जहां भाजपा सांसद इस विधेयक को छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्ष का मानना है कि केवल कानून लाने से समस्या हल नहीं होगी। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार की नीयत पारदर्शी नहीं होगी, तब तक पेपर लीक जैसी समस्याओं का अंत संभव नहीं है।

#WATCH | Delhi | Speaking on the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says, ...How can those who failed to prevent the theft of offerings possibly prevent paper leaks?... They have merely introduced an amendment… pic.twitter.com/RklhSkBFmC

— ANI (@ANI) July 28, 2026