संसद में जारी भारी हंगामे के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। नीट (NEET) पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के तीखे विरोध के बावजूद एंटी पेपर लीक बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा के लिए सहमति बन गई है। अब इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मंगलवार को सदन में विस्तार से चर्चा होगी।

सदन में दिन भर चला हंगामे का दौर सोमवार को नीट पेपर लीक मामले पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में जबरदस्त नारेबाजी की। हंगामे का आलम यह था कि राज्यसभा की कार्यवाही को चार बार बाधित करना पड़ा और अंततः इसे मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दिया गया। यही हाल लोकसभा का भी रहा, जहां विपक्ष के कड़े रुख के चलते सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

सरकार ने विपक्ष पर साधा निशाना संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस गतिरोध पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 छात्रों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष के सदस्य खुद इस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन अब जब बिल टेबल पर है, तो वे जानबूझकर बाधा डाल रहे हैं। यह युवाओं के जीवन से जुड़ा संवेदनशील मामला है, जिस पर राजनीति बंद होनी चाहिए।

क्या है एंटी पेपर लीक बिल की खासियत? सरकार इस बिल के जरिए परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता और सख्ती लाना चाहती है। बिल के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• व्यक्तिगत अपराध: पेपर लीक या नकल में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों को 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
• संगठित अपराध पर कड़ा प्रहार: यदि कोई गिरोह या संगठित समूह इस तरह के अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो उसे कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भरना होगा।
• त्वरित जांच: बिल में समयबद्ध जांच की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सभी मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा।
• फास्ट-ट्रैक कोर्ट: त्वरित न्याय के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जिन्हें चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का फैसला सुनाना होगा।

अब सबकी निगाहें मंगलवार की कार्यवाही पर टिकी हैं, जहां इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सदन बिना किसी बाधा के इस महत्वपूर्ण विधेयक को पास करा पाता है या नहीं।

#WATCH | Delhi | Speaking in Lok Sabha, on Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, All the members have come prepared, and several members from the Opposition have also submitted amendments; they,… pic.twitter.com/Tj3WvWgQd7

— ANI (@ANI) July 27, 2026