संसद के मानसून सत्र में सोमवार को उस समय सियासी पारा चढ़ गया, जब केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया। बिल पेश होते ही विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

सरकार का दो-टूक संकेत: बहस हो या न हो, बिल पास होगा

सरकार ने विपक्ष को एक बेहद कड़ा संदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक रोकने वाला यह विधेयक चर्चा के साथ या उसके बिना भी पारित कराया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार विपक्ष पर नैतिक दबाव बना रही है ताकि छात्र हितों से जुड़े इस कानून पर विपक्ष चर्चा से भागने का दोषी न बने।

लंच डिप्लोमेसी: कैंटीन में शाह का सीक्रेट प्लान

संसद में जारी गतिरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की कैंटीन में एक हाई-लेवल बैठक की। इस बैठक में जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू और टीडीपी के फ्लोर लीडर लावू श्री कृष्ण देवरायालू शामिल हुए। विपक्ष के लिए इस बैठक का टाइमिंग सस्पेंस पैदा करने वाला है, जिसे सरकार की एक सोची-समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

विपक्ष का आक्रामक रुख: क्या छात्र आतंकवादी हैं?

विपक्ष ने सरकार के अड़ियल रवैये और छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, छात्रों के खिलाफ AK-47 और पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वे आतंकवादी हैं? वहीं, आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस मामले को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

क्या है नया बिल: फास्ट-ट्रैक और 2 महीने की डेडलाइन

यह नया संशोधन विधेयक पुराने नकल-रोधी कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

• फास्ट-ट्रैक कोर्ट: हर राज्य में पेपर लीक के मामलों के लिए विशेष अदालतों का गठन होगा।
• 2 महीने की समय सीमा: जांच प्रक्रिया को अधिकतम 60 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो।

सड़कों पर भी बवाल

यह राजनीतिक लड़ाई केवल संसद तक सीमित नहीं है। पंजाब के संगरूर में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एथेनॉल-ईंधन पॉलिसी के खिलाफ राष्ट्रीय टाउन हॉल करने की घोषणा कर दी है।

फिलहाल, विपक्ष अमित शाह से 20 जुलाई की घटना पर सीधे जवाब की मांग पर अड़ा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार विपक्ष के विरोध को दरकिनार कर इस अहम कानून को सदन से पास करा लेगी।

🚨 BREAKING: Opposition parties in the INDIA bloc protested during the introduction of the Anti-Paper Leak Bill in Parliament.

Opposition MPs entered the Well of the House and raised slogans as the Bill was introduced, opposing its introduction. Supporters of the Bill argue it… pic.twitter.com/D6apZauS3z

— GFN (@OmeyLad23) July 27, 2026