अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे में हुई चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की गहन जांच के लिए एक नई विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया है।

तीन वरिष्ठ अधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने नई SIT की घोषणा की। इस तीन सदस्यीय टीम का नेतृत्व लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) किरण एस करेंगे। उनके साथ अयोध्या रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) सोमेन बर्मा और अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गौरव ग्रोवर को टीम का सदस्य बनाया गया है।

जांच में अब CA की तकनीकी विशेषज्ञता सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला वित्तीय धांधली से जुड़ा है, इसलिए जांच में बारीकी आवश्यक है। अदालत के सुझाव पर सरकार ने सहमति जताते हुए SIT में एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को शामिल करने का भरोसा दिया है, ताकि फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए पैसों के हेरफेर का पता लगाया जा सके।

अदालत की चेतावनी: राजनीति का अड्डा न बनाएं चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सभी पक्षों को सख्त हिदायत दी है कि इस संवेदनशील धार्मिक मामले को राजनीति का मंच न बनाया जाए। पीठ ने जोर देकर कहा कि अदालत का एकमात्र लक्ष्य निष्पक्ष जांच के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी करना है।

दान पात्रों की सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर घपले को रोकने के लिए मंदिर प्रबंधन ने भी बड़ा बदलाव किया है। अब मंदिर में निजी एजेंसी के कर्मचारियों को हटाकर सारा काम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अधिकृत स्टाफ को सौंप दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को निर्देश दिए हैं कि मंदिर निर्माण की शुरुआत से अब तक मिले सभी दान, सोना-चांदी, आभूषण और नकदी का विस्तृत रिकॉर्ड और इन्वेंट्री तैयार रखी जाए। SIT अब इन दस्तावेजों का मिलान कर चोरी की असल गहराई का पता लगाएगी।

Delhi: Petitioner Ajay Kumar Rai, on the hearing in the Ayodhya Ram Mandir donation theft case, says, A very important development took place during today s hearing. The state government has constituted a new Special Investigation Team (SIT), which comprises senior police… pic.twitter.com/447x6gyrZ3

— IANS (@ians_india) July 27, 2026