नई दिल्ली: देश के 20 लाख छात्रों के आक्रोश, 36 दिनों के ऐतिहासिक कॉकरोच आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद, आखिरकार सरकार परीक्षा माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेंगे।

यह प्रस्ताव उस अभूतपूर्व जनाक्रोश का परिणाम है जिसने हाल ही में देश की नींव हिला दी थी। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त संदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि अब सरकारी तंत्र परीक्षा प्रणाली की शुचिता से कोई समझौता नहीं करेगा।

नया कानून क्यों है गेम-चेंजर?

2024 में बना नकल-विरोधी कानून माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। 2026 का यह नया संशोधन केवल दंड ही नहीं देता, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को भी तेज करता है।

• 2 महीने में जांच: अब किसी भी जांच को महीनों तक लटकाया नहीं जा सकेगा। कानून के तहत 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा।
• 3 महीने में फैसला: फास्ट-ट्रैक अदालतों के जरिए चार्जशीट दाखिल होने के महज 90 दिनों के भीतर कोर्ट को अपना अंतिम फैसला सुनाना होगा।
• रोजाना सुनवाई: इन मामलों की सुनवाई डे-टू-डे आधार पर होगी, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिले।
• कठोर सजा: संगठित पेपर लीक में शामिल होने पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

क्यों सुलग उठा था देश?

NEET-UG 2026 में हुई धांधली ने न केवल परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े किए, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ने आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं को जन्म दिया। सोनम वांगचुक के 26 दिनों के अनशन और कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा छेड़े गए आंदोलन ने सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा किया था। अब सरकार का फोकस एक ऐसी केंद्रीय विशेष टास्क फोर्स (STF) बनाने पर है जो अंतर-राज्यीय रैकेट की जड़ों तक पहुंच सके।

विपक्ष का कड़ा रुख

बिल पेश होने से पहले ही सियासी गर्मी बढ़ गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे विपक्षी नेताओं ने सरकार से संसद के पटल पर जवाबदेही की मांग की है। विपक्ष का तर्क है कि प्रधानमंत्री को वीडियो संदेश के बजाय सदन में आकर देश को भरोसे में लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी इसे युवाओं के भविष्य का बड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने की चेतावनी दी है।

अब आगे क्या?

अभी इस मामले की जांच CBI कर रही है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि नई चार्जशीट दाखिल होते ही इस कानून का इस्तेमाल सबसे पहले उन लोगों पर होगा जिन्होंने नीट जैसी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को तार-तार किया है।

क्या यह कानून वाकई परीक्षा माफियाओं का अंत करेगा या यह केवल कागजों तक सीमित रहेगा? संसद में आज शुरू होने वाली बहस से सरकार की मंशा और कानून की धार का साफ पता चल जाएगा।

VIDEO | Kolkata: West Bengal Minister Dilip Ghosh on the government s proposed Public Examinations Amendment Bill says, The PM had announced that the government would bring a law in Parliament, and that legislation is now being introduced. The timing will be decided accordingly.… pic.twitter.com/XqDmoHue9i

— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026