नई दिल्ली: नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक विवाद और देशव्यापी छात्र आंदोलनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की गिरती साख और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के आगे आखिरकार सरकार को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा।

29 साल पुराना इतिहास और विडंबना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का किस्सा बेहद दिलचस्प और विडंबनापूर्ण है। 1997 में, जब वे एबीवीपी के छात्र नेता थे, तब उन्होंने ओडिशा में पेपर लीक के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस दौरान विधानसभा घेराव के वक्त पुलिस की लाठीचार्ज में वे बुरी तरह घायल भी हुए थे। करीब तीन दशक पहले जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने संघर्ष किया था, आज वही मुद्दा उनके राजनीतिक करियर के अंत का कारण बन गया।

छात्र राजनीति से सत्ता के शिखर तक का सफर ओडिशा के तालचेर से निकले प्रधान ने एबीवीपी से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। 2000 में वे पहली बार विधायक बने और फिर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया। 2012 में राज्यसभा और 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुने जाने तक वे भाजपा के बेहद भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाते रहे।

मोदी सरकार में ट्रबलशूटर से विवादों तक पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उज्ज्वला योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाले प्रधान को 2021 में शिक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने नई शिक्षा नीति (NEP 2020) और कौशल विकास पर काफी काम किया, लेकिन नीट और यूजीसी-नेट जैसी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया।

लोकतंत्र की जीत: सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देशभर में प्रतिक्रियाएं तेज हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा केवल एक व्यक्ति की विदाई नहीं है, बल्कि अब जवाबदेही तय करने के साथ-साथ परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।

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— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 25, 2026